वर्दी बनाम वर्दी: शिमला में आमने-सामने आईं Delhi Police और Himachal Pradesh Police

कोर्ट की दखल के बाद थमा गतिरोध
तीनों आरोपियों का मेडिकल कराया गया और उन्हें ACJM-II की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने लगभग 18 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी। दिल्ली पुलिस के वकील नंद लाल ने कहा कि सभी प्रक्रियाएं कानून के तहत पूरी की गईं और आरोपियों को दिल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आखिरकार कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद टीम को दिल्ली रवाना होने की अनुमति मिल गई।

वायरल वीडियो में दिखी खींचतान
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दोनों राज्यों की पुलिस NH-5 पर बहस करती नजर आईं। शिमला पुलिस का कहना था कि गिरफ्तार आरोपियों को केवल सीमित संख्या में जवान ही ले जा सकते हैं, बाकी को जांच में सहयोग के लिए रुकना होगा।

सियासत भी गरमाई
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने इसे “केंद्र की गुंडागर्दी” बताया और शांत हिमाचल को अशांत करने की कोशिश करार दिया। वहीं बीजेपी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष Uday Bhanu Chib की गिरफ्तारी को भी लेकर बयानबाजी तेज हुई।

बड़ा सवाल: क्या सियासी प्रोटेस्ट ने पुलिसिया प्रोटोकॉल की बलि ले ली?
यह मामला सिर्फ तीन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि राज्यों के बीच पुलिस समन्वय, सूचना साझा करने की प्रक्रिया और कानूनी प्रोटोकॉल का है।
क्या दिल्ली पुलिस को पहले स्थानीय पुलिस को औपचारिक सूचना देनी चाहिए थी?
या फिर हिमाचल पुलिस की कार्रवाई ‘ओवर-रिएक्शन’ थी?
दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन इस घटना ने संघीय ढांचे में पुलिस अधिकार-क्षेत्र (Jurisdiction) और समन्वय पर नई बहस छेड़ दी है।

अब तक की स्थिति
3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली रवाना,
कुल 11 गिरफ्तारियां,
दिल्ली पुलिस कर्मियों पर हिमाचल में FIR,
कोर्ट में अगली सुनवाई लंबित,
राजनीतिक बयानबाजी जारी,

AI समिट का एक ‘शर्टलेस प्रोटेस्ट’ अब कानून, राजनीति और संघीय अधिकारों की बड़ी बहस में बदल चुका है। वर्दी बनाम वर्दी की यह तस्वीर देश की प्रशासनिक समन्वय व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। क्या यह सिर्फ प्रक्रिया की चूक थी या राजनीतिक अविश्वास की परिणति? जवाब फिलहाल अदालत और जांच के पन्नों में छिपा है।