हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 400 से अधिक छात्रों ने CJI सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से निमंत्रण पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। विवाद की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट की कुछ सुनवाइयों को लेकर छात्रों की नाराजगी बताई गई। खास तौर पर जुलाई में छात्र प्रदर्शन से जुड़े पुलिस कार्रवाई के वीडियो को अदालत में देखने से इनकार किए जाने का मुद्दा उठाया गया। इस विरोध के बाद मामला विश्वविद्यालय से निकलकर बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि बाद में CJI ने स्पष्ट किया कि उन्होंने NALSAR का निमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया था।

BCI ने NALSAR छात्रों के नामांकन पर रोक लगाई
विवाद बढ़ने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने NALSAR के 2026 बैच के कानून स्नातकों के नामांकन को लेकर सख्त निर्देश जारी किया। प्रारंभिक आदेश में राज्य बार काउंसिलों से छात्रों को अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं करने को कहा गया था। इस फैसले के बाद कानूनी और छात्र समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। आलोचकों ने इसे छात्रों के विरोध के अधिकार से जोड़कर सवाल उठाए। मामला सामने आने के कुछ ही घंटों बाद BCI ने अपना निर्देश वापस ले लिया। बाद में BCI अध्यक्ष की ओर से छात्रों के प्रति खेद भी जताया गया।

CJI ने छात्रों के विरोध के अधिकार का समर्थन किया
14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने NALSAR छात्रों के खिलाफ BCI की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत में BCI के उस कदम पर सवाल उठे जिसमें छात्रों के नामांकन को रोकने की बात कही गई थी। CJI ने स्पष्ट किया कि छात्रों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी असहमति जताना अलग बात है। उनके रुख के बाद BCI को अपने आदेश पर पीछे हटना पड़ा। इस घटनाक्रम ने छात्रों के अभिव्यक्ति के अधिकार और कानूनी पेशे में प्रवेश के बीच संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी। विवाद के बीच CJI ने छात्रों के साथ संवाद की भावना को भी सामने रखा।