दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।10 अगस्त 2026 को हाई कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई सूचीबद्ध थी।मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज जैन की अदालत में हुई।ईडी का पक्ष है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के आदेश को कायम नहीं रखा जाना चाहिए।अब हाई कोर्ट में जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।

2024 में ट्रायल कोर्ट ने दी थी जमानत
आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने 20 जून 2024 को अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी।अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था।ईडी ने इस फैसले को तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।इसके बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।तब से जमानत के इस मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है।अब हाई कोर्ट में ईडी की चुनौती पर सुनवाई आगे बढ़ रही है।

ईडी की याचिका पर कोर्ट में अहम सुनवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान गंभीर तथ्य सामने आए हैं।वहीं केजरीवाल की ओर से जमानत के आदेश का बचाव किया जा रहा है।हाई कोर्ट पहले ही ईडी को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए अंतिम मौका दे चुका था।केजरीवाल के वकीलों ने ईडी पर सुनवाई टालने के लिए बार-बार समय मांगने का आरोप लगाया था।अब अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर मामले की दिशा तय होगी।