
Budget 2027 Gen Z: बजट 2027-28 में Gen Z की भी होगी भागीदारी
बजट 2027-28 में Gen Z की होगी भागीदारी
वित्त वर्ष 2027-28 के आम बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार से बजट-पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस बार बजट तैयार करने की प्रक्रिया में एक खास बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार पारंपरिक रूप से अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सुझाव लेती रही है, लेकिन इस बार देश के युवाओं यानी Gen Z को भी अपनी राय रखने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवा प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बजट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटे पर अर्थशास्त्रियों की सलाह
सोमवार को हुई पहली बैठक में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने हिस्सा लिया। चर्चा का मुख्य विषय सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना रहा। बैठक में शामिल एक सदस्य के मुताबिक, विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी कि भविष्य में खर्च बढ़ने की आशंका के बावजूद कर्ज घटाने की रणनीति से पीछे नहीं हटना चाहिए। जानकारों का मानना है कि सरकार के पास बड़े पैमाने पर अतिरिक्त खर्च करने की गुंजाइश सीमित है। इसलिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और घाटे को नियंत्रित करना बजट की महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो सकती है।
शेयर बाजार निवेशकों को LTCG टैक्स में राहत की उम्मीद
बजट-पूर्व बैठक में शेयर बाजार के निवेशकों से जुड़े टैक्स का मुद्दा भी उठा। बैठक में शामिल एक अन्य सदस्य के अनुसार, शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को कम करने के विकल्प पर चर्चा हुई। यदि सरकार इस दिशा में कोई फैसला लेती है, तो शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि, फिलहाल यह केवल बजट-पूर्व चर्चा का विषय है और टैक्स में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
शेयरों की बिक्री पर कितना लगता है टैक्स
मौजूदा नियमों के अनुसार, सूचीबद्ध शेयरों को एक साल से अधिक समय तक रखने के बाद बेचने पर पात्र मुनाफे पर 12.5 प्रतिशत LTCG टैक्स लागू होता है। वहीं, एक साल या उससे कम अवधि में शेयर बेचकर कमाए गए पात्र मुनाफे पर 20 प्रतिशत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इसके अलावा शेयरों की खरीद-बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड पर लागू नियमों के अनुसार टैक्स देना पड़ता है। LTCG टैक्स में संभावित कटौती से निवेशकों को फायदा हो सकता है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला बजट में ही स्पष्ट होगा।




























