मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के पास ऐतिहासिक जगदीशपुर में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक-2026 के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। सरकार इसे सामाजिक सुधार और समान नागरिक अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। अब यह विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा।

मानसून सत्र में पेश होगा विधेयक
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद UCC विधेयक को 20 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में चर्चा और पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि विधेयक पारित होता है तो उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति की रिपोर्ट बनी आधार
यह मसौदा सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति ने पूरे प्रदेश में जनसंवाद कर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से करीब 9.5 लाख सुझाव प्राप्त किए। इन सुझावों के विश्लेषण के बाद अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया गया।