देश में बढ़ते सड़क हादसों और बिना बीमा चल रहे वाहनों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने पाया कि भारतीय सड़कों पर बड़ी संख्या में वाहन वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के बिना चल रहे हैं, जिससे दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिलने में कठिनाई होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए कोर्ट ने बीमा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया है।

नई कार और बाइक के लिए बढ़ेगी अनिवार्य बीमा अवधि
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 के निर्देशों में संशोधन करते हुए नई निजी कारों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष और नई बाइक एवं स्कूटी के लिए 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को लंबे समय तक बीमा सुरक्षा के दायरे में रखना और बिना बीमा वाले वाहनों की संख्या कम करना है। इससे दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को मुआवजा मिलने की प्रक्रिया भी अधिक सुरक्षित होगी।

'बीमा नहीं तो ईंधन नहीं' पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा बीमा नियामक IRDAI को मिलकर "No Insurance, No Fuel" पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंपों पर वाहन के वैध इंश्योरेंस की डिजिटल जांच की जाएगी। यदि किसी वाहन का बीमा समाप्त हो चुका होगा, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसे ईंधन देने से रोका जा सकता है। हालांकि, फिलहाल यह व्यवस्था केवल परीक्षण (Pilot Project) के स्तर पर है और पूरे देश में लागू नहीं हुई है।