पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने उत्तर बंगाल स्थित बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी ‘चिकन नेक’ क्षेत्र में करीब 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस जमीन का इस्तेमाल सीमा सुरक्षा, फेंसिंग, सैन्य ढांचे और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

 

क्या है ‘चिकन नेक’ कॉरिडोर और क्यों है इतना अहम?

सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर के आठ राज्यों से जोड़ने वाला बेहद संकरा गलियारा है। इसकी चौड़ाई कई स्थानों पर महज 20 से 22 किलोमीटर तक रह जाती है। यह क्षेत्र नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है, जबकि चीन सीमा भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। यही वजह है कि भारतीय रक्षा रणनीति में इस कॉरिडोर को देश की “लाइफलाइन” माना जाता है।

 

सीमा सुरक्षा और सेना की तैनाती होगी मजबूत

विशेषज्ञों का मानना है कि इस इलाके में जमीन उपलब्ध होने से बॉर्डर फेंसिंग, लॉजिस्टिक्स हब, सुरक्षा प्रतिष्ठान और सैन्य कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सकेगा। इससे सीमावर्ती इलाकों में सेना की त्वरित तैनाती और आपूर्ति व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। सरकार अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर भी तेजी से काम करने की तैयारी में है ताकि आपात स्थिति में पूर्वोत्तर राज्यों का संपर्क देश से बना रहे।