लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने उनकी भारतीय नागरिकता और संसद सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता होने का दावा किया गया था। हालांकि, अदालत के सामने इस दावे के समर्थन में पर्याप्त आधिकारिक दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके। इसके बाद अदालत ने याचिका को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता नहीं पेश कर पाया ठोस सबूत
न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और उनके वकील अशोक पांडेय ने दावा किया कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं और इसलिए भारतीय नागरिक के तौर पर संसद सदस्य बने रहने के योग्य नहीं हैं। कोर्ट ने इन आरोपों के समर्थन में आधिकारिक दस्तावेज पेश करने को कहा। याचिकाकर्ता ब्रिटेन के कंपनी रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण का ऐसा रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका, जिससे नागरिकता के दावे की पुष्टि हो सके।

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के पत्र को नहीं माना पर्याप्त
याचिकाकर्ता की ओर से सबूत के तौर पर कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक पत्र पेश किया गया था। अदालत ने माना कि यह दस्तावेज राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नागरिकता जैसे गंभीर कानूनी सवाल को साबित करने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड या सक्षम सरकारी प्राधिकरण से संबंधित प्रमाण की आवश्यकता होती है। केवल किसी संस्थान से जुड़े दस्तावेज के आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता तय नहीं की जा सकती। इसी वजह से याचिकाकर्ता की दलील कमजोर पड़ गई।