केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने Gen-Z के नेतृत्व वाले आंदोलनों और युवाओं की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को लेकर सरकार का पक्ष सामने रखा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अलग-अलग मुद्दों पर लोगों की राय होना और उसे खुलकर व्यक्त करना जरूरी है। शाह ने कहा कि सरकार युवाओं और समाज की बात सुनने तथा संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान निकालने में विश्वास रखती है। उनका यह बयान हाल के युवा आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आया है और इसे लोकतांत्रिक संवाद पर सरकार के जोर के तौर पर देखा जा रहा है। संवाद और चर्चा को बताया जरूरी अमित शाह ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है और उन विचारों को सामने रखने का अधिकार भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आंदोलनों के संदर्भ में संवाद और चर्चा को समस्या के समाधान का रास्ता बताया। शाह के मुताबिक सरकार का दृष्टिकोण बातचीत के जरिए लोगों की चिंताओं को समझने और उनका समाधान तलाशने का है। ऐसे में युवाओं के आंदोलन को केवल विरोध के रूप में देखने के बजाय उनके मुद्दों और अपेक्षाओं पर चर्चा की जरूरत पर उनका बयान जोर देता है। आपातकाल जैसे कदमों से दूरी का दावा गृह मंत्री ने कहा कि आपातकाल लगाकर शासन करना सरकार की संस्कृति नहीं है। उनका यह बयान लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में आया है। शाह ने सरकार की कार्यशैली को संवाद और चर्चा से जोड़ते हुए कहा कि अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लोगों की राय सामने आना लोकतंत्र का हिस्सा है। उनके बयान के बाद सरकार के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और युवाओं के आंदोलनों को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।

किशाऊ मल्टीपर्पज डैम परियोजना को लेकर लंबे समय से चली आ रही अड़चनें अब दूर होती नजर आ रही हैं। 15 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार और छह भागीदार राज्यों के बीच परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन यानी MoU पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। इस प्रक्रिया में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। परियोजना को लेकर जून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बनी थी, जिसके बाद अब औपचारिक समझौते की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। ₹15 हजार करोड़ की बहुउद्देशीय परियोजना किशाऊ परियोजना की अनुमानित लागत करीब ₹15,000 करोड़ है और इसे टोंस नदी पर विकसित किया जा रहा है, जो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। परियोजना का उद्देश्य जल भंडारण के साथ जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति को मजबूत करना है। रिपोर्टों के मुताबिक यह परियोजना करीब 422 मेगावाट की जलविद्युत क्षमता से जुड़ी है और इससे लगभग 97 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होने की उम्मीद है। साथ ही सालाना करीब 517 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। केंद्र उठाएगा जल घटक का 90 प्रतिशत खर्च समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा परियोजना की वित्तीय व्यवस्था है। तय व्यवस्था के अनुसार किशाऊ परियोजना के जल घटक की लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार केंद्रीय सहायता के रूप में वहन करेगी, जबकि बाकी 10 प्रतिशत खर्च छह भागीदार राज्यों के बीच साझा किया जाएगा। इस व्यवस्था से खास तौर पर हिमाचल प्रदेश पर पहले प्रस्तावित वित्तीय बोझ को लेकर बनी अड़चन दूर हुई है। इसी मुद्दे के कारण परियोजना लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पा रही थी।