देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और ऊर्जा खपत को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सोशल मीडिया बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत ने विदेशों से करीब 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपये का कच्चा तेल आयात किया, जबकि उसमें से लगभग 52 हजार 876 करोड़ रुपये का तेल दूसरे देशों को निर्यात भी कर दिया गया। इन दावों के साथ सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पोस्ट्स में कहा जा रहा है कि जब जनता से पेट्रोल-डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील की जाती है, तो बड़ी तेल कंपनियों से निर्यात कम करने की अपील क्यों नहीं की जाती। जनता और कंपनियों के लिए अलग नियम? वायरल पोस्ट्स में आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार आम जनता को ईंधन बचाने की सलाह देती है, लेकिन निजी तेल कंपनियों को निर्यात जारी रखने की खुली छूट दी जाती है। कई यूजर्स ने इसे “दोहरा मापदंड” बताते हुए सवाल उठाया कि यदि देश में ईंधन की मांग और कीमतें चिंता का विषय हैं, तो घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही। अदानी और अंबानी समूहों का नाम लेकर हो रही चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों में उद्योगपति समूहों का नाम लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। पोस्ट्स में पूछा जा रहा है कि सरकार ने तेल कंपनियों से निर्यात रोकने या सीमित करने की अपील क्यों नहीं की। हालांकि, इन दावों और आरोपों पर संबंधित कंपनियों या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

भारतीय उद्योगपति Gautam Adani और उनके भतीजे Sagar Adani को अमेरिका से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने उनके खिलाफ चल रहे सभी आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से वापस ले लिया है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में चल रहा बहुचर्चित सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। अमेरिकी अभियोजकों ने ईस्टर्न न्यूयॉर्क की अदालत में दायर दस्तावेज में कहा कि मामले की समीक्षा के बाद आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला। अदालत ने भी आदेश जारी करते हुए मामले को “with prejudice” खारिज कर दिया, जिसका मतलब है कि अब यह केस दोबारा नहीं खोला जा सकेगा। क्या थे गौतम अदाणी पर आरोप? यह मामला 2024 के अंत में सामने आया था, जब अमेरिकी एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि अदाणी समूह ने भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े कथित रिश्वत मामले की जानकारी अमेरिकी निवेशकों से छिपाकर पूंजी जुटाई थी। जांच में लगभग 26.5 करोड़ डॉलर की कथित रिश्वत योजना का उल्लेख किया गया था। हालांकि अदाणी समूह ने शुरुआत से ही इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था। अब अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपों को साबित करना संभव नहीं है। अदालत ने क्यों बंद किया मामला? अदालत में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने “अभियोजन विवेक” (Prosecutorial Discretion) के तहत फैसला लिया कि इन आरोपों पर आगे संसाधन खर्च नहीं किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसियों को न तो स्पष्ट अमेरिकी संबंध मिला और न ही ऐसे पर्याप्त सबूत, जिनके आधार पर दोष सिद्ध किया जा सके। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी आपराधिक मामलों में इस तरह स्थायी रूप से आरोप हटाना काफी दुर्लभ माना जाता है और आमतौर पर विस्तृत समीक्षा के बाद ही ऐसा फैसला लिया जाता है।