Article 21 Explained: संविधान के अनुच्छेद 21 के छह शब्दों का महत्वसंविधान के छह शब्दों ने कैसे बदली मौलिक अधिकारों की समझ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। पहली नजर में यह प्रावधान केवल मनमानी गिरफ्तारी या स्वतंत्रता पर अनुचित रोक से सुरक्षा देने वाला लग सकता है, लेकिन समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्यापक व्याख्या की। आज अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के साथ गरिमा, निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं से भी जुड़ा है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978 में मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार ने जब्त कर लिया था। उन्होंने इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली कानूनी प्रक्रिया केवल औपचारिकता नहीं हो सकती। उसे निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत भी होना चाहिए। इस फैसले ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को व्यापक बनाया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा को नई दिशा दी। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामला 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजीविका के अधिकार और जीवन के अधिकार के बीच संबंध को स्वीकार किया। अदालत ने माना कि आजीविका के साधन छिनने से व्यक्ति के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस फैसले ने स्पष्ट किया कि जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि जीविका से जुड़े पहलू भी इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। निजता के अधिकार को मिली संवैधानिक पहचान 1994 में आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता और निजी जीवन से जुड़े अधिकारों पर महत्वपूर्ण विचार रखे। इसके बाद 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता को मौलिक अधिकार माना। इस फैसले का प्रभाव व्यक्तिगत डेटा, सरकारी नीतियों और आधार जैसे विषयों पर होने वाली कानूनी बहसों में भी दिखाई देता है।
