ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में आज ‘ब्लैक सैटरडे’ जैसा माहौल देखने को मिला। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन (Bitcoin) में एक ही दिन में करीब 20% की भारी गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में $90,000 के करीब ट्रेड कर रहा बिटकॉइन फिसलकर अब $70,000 (लगभग ₹58 लाख) के स्तर पर आ गया है। इस तेज गिरावट से निवेशकों में हड़कंप मच गया है। ग्लोबल फैक्टर्स और भारत के बजट 2026 का असर बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में बजट 2026 के बाद संभावित सख्त क्रिप्टो रेगुलेशन, टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की अटकलों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुनाफावसूली (Profit Booking) ने इस गिरावट को और तेज कर दिया। अमेरिका और यूरोप के बड़े निवेशकों द्वारा बिकवाली के संकेत भी बाजार पर भारी पड़े। इथेरियम और Altcoins भी लाल निशान में बिटकॉइन के साथ-साथ इथेरियम (Ethereum), सोलाना, बीएनबी और अन्य प्रमुख Altcoins में भी 10–25% तक की गिरावट देखी गई। गिरावट के बाद P2P ट्रांजेक्शन्स और Decentralized Exchanges (DEX) पर ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक बढ़ गया, जो निवेशकों की घबराहट और मौके की तलाश दोनों को दिखाता है।

रविवार, 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 (Budget 2026) से क्रिप्टो निवेशकों को टैक्स राहत की उम्मीद थी। निवेशक चाहते थे कि क्रिप्टो प्रॉफिट पर लगने वाला 30% टैक्स + 4% सेस और 1% TDS में कुछ ढील दी जाए। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न केवल टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि एक नया जुर्माना भी घोषित कर दिया। क्या है नया जुर्माना? जानिए पूरा पेनल्टी फ्रेमवर्क बजट में क्रिप्टो एसेट्स के लिए रिपोर्टिंग कम्प्लायंस को और सख्त किया गया है। इसके तहत— क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की जानकारी न देने पर ₹200 प्रतिदिन का जुर्माना, गलत जानकारी देने या उसे ठीक न करने पर ₹50,000 का फ्लैट पेनल्टी, यह जुर्माना उन सभी रिपोर्टिंग एंटिटीज, खासकर क्रिप्टो एक्सचेंजों, पर लागू होगा। वित्त मंत्री की चेतावनी: गलत रिपोर्टिंग अब पड़ेगी भारी बजट भाषण में वित्त मंत्री ने साफ किया कि यह प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 509 के तहत लाया गया है। इसका मकसद क्रिप्टो एसेट्स से जुड़ी गलत या अधूरी जानकारी पर लगाम लगाना और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना है।