मध्य प्रदेश में डिजिटल क्रांति: अब देश के किसी भी कोने से होगा दस्तावेजों का साइबर पंजीयन

भोपाल स्थित पंजीयन भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘साइबर पंजीयन कार्यालय’ का शुभारंभ किया। इस अत्याधुनिक सुविधा के जरिए अब नागरिक देश के किसी भी कोने में बैठकर मध्य प्रदेश में दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के नए युग में प्रवेश दिलाने वाला है।

अब पंजीयन होगा पूरी तरह डिजिटल और फेसलेस
नई व्यवस्था के तहत 75 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन जोड़ा गया है। इनमें— लोन दस्तावेज, मुख्तारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, पार्टनरशिप डीड, महिला सह-स्वामित्व अंतरण, जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं।
उद्घाटन अवसर पर ऑनलाइन फेसलेस पंजीयन प्रक्रिया का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें वीडियो-KYC और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दस्तावेजों के पंजीयन की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई।

‘संपदा 1.0’ और ‘संपदा 2.0’ के बाद नई पहल
मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘संपदा 1.0’ और ‘संपदा 2.0’ की सफलता के बाद साइबर पंजीयन तकनीक आधारित सुशासन की नई शुरुआत है। प्रदेश में अब तक 14 लाख 95 हजार से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन किया जा चुका है। साथ ही 55 जिलों में साइबर तहसील परियोजना लागू की गई है, जिससे राजस्व बंटवारा और नामांतरण जैसी प्रक्रियाएं भी ऑनलाइन पूरी की जा रही हैं।