‘केरल’ से ‘केरलम’ तक: केंद्र की मंजूरी के पीछे छिपा मास्टरस्ट्रोक

दक्षिण भारत के अहम राज्य केरल का नाम अब आधिकारिक तौर पर ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने की प्रक्रिया में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
वामपंथी गठबंधन (LDF) की सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कर रहे हैं, ने यह प्रस्ताव भेजा था। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे बिना लंबी बहस के मंजूरी दे दी। तो क्या यह केवल भाषाई सुधार है या इसके पीछे राजनीति और चुनावी रणनीति छिपी है?

चुनावी टाइमिंग: मास्टरस्ट्रोक या संयोग?
केरल में विधानसभा चुनाव अप्रैल में होने हैं और 140 सदस्यीय सदन का कार्यकाल 23 मई को समाप्त हो रहा है। बीजेपी लंबे समय से केरल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
यदि केंद्र इस प्रस्ताव को लटका देता, तो LDF और UDF इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकते थे। वे जनता के बीच यह संदेश दे सकते थे कि केंद्र राज्य की भाषा और पहचान का सम्मान नहीं करता। केंद्र ने तुरंत मंजूरी देकर विपक्ष के हाथ से यह मुद्दा छीन लिया। अब बीजेपी यह संदेश दे सकती है कि वह मलयालम भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता का सम्मान करती है।

सर्वसम्मति का दबाव
24 जून 2024 को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया था। इसमें सत्ताधारी LDF और विपक्षी UDF दोनों शामिल थे। जब कोई प्रस्ताव राज्य की पूरी विधानसभा एक सुर में पास करती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र के लिए उसे नजरअंदाज करना कठिन हो जाता है।

संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी?
केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ‘केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026’ को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य विधानसभा के विचार के लिए भेजेंगी। इसके बाद केंद्र सरकार संसद में विधेयक पेश करेगी। संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर आधिकारिक रूप से ‘Kerala’ की जगह ‘Keralam’ दर्ज किया जाएगा।