संसद का शीतकालीन सत्र 2025 शुरू: : "पहले दिन से ही चुनाव सुधार, SIR और संवेदनशील मुद्दों पर तीखी बहस"

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है और यह 19 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र हमेशा से सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का केंद्र रहता है, लेकिन इस बार पहले ही दिन जिस तरह के संकेत देखने को मिले, उससे साफ है कि अगले दो हफ्ते संसद में कड़े राजनीतिक टकराव के साक्षी बनने वाले हैं।
पहले सत्र दिवस से ही सदन में माहौल काफी गरम रहा। चुनाव सुधार, मतदाता सूची (SIR) और चुनाव आयोग की भूमिका ऐसे मुद्दे थे, जिन पर सरकार और विपक्ष एक-दूसरे से तीखे सवाल-जवाब करते दिखे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि ये सुधार चुनाव व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए आवश्यक हैं। इसके तहत एक केंद्रीकृत डिजिटल रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिससे डेटा प्रबंधन और मतदाता पहचान दोनों को मजबूत किया जा सकेगा।

SIR यानी Standardized Integrated Register पर बहस सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बनी। हालाँकि विपक्ष ने इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर आशंकाएँ जताईं। विपक्षी दलों का कहना है कि SIR प्रणाली चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है और मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ की संभावनाएँ बढ़ा सकती हैं। कई विपक्षी सदस्यों ने सवाल उठाया कि क्या यह सुधार निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करेगा या राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार चुनावी तंत्र को अपने नियंत्रण में करने के प्रयास में है।
पहले दिन की बहस में कई अन्य संवेदनशील मुद्दे भी सामने आए—जैसे बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएँ, डिजिटल फ्रॉड और क्रिप्टो स्कैम जैसे नए वित्तीय अपराधों से निपटने की रणनीति। विपक्ष की मांग थी कि सरकार इन मुद्दों पर सीधी और विस्तृत चर्चा करे, लेकिन सत्ता पक्ष ने चुनाव सुधार को प्राथमिकता देते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का विषय बताया।