मिडिल ईस्ट जंग से बढ़ी वैश्विक चिंता: पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक

पीएम मोदी ने सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स सिस्टम को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया, ताकि देशभर में समय पर सामान की डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही सरकार ने अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों पर काम करने का फैसला लिया है।

बैठक में किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा हुई। साथ ही रसायन, दवा और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए आयात के स्रोतों में विविधता लाने की योजना बनाई गई।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार नागरिकों को इस वैश्विक संकट के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि निर्यात के नए गंतव्यों की तलाश और आयात के नए स्रोत विकसित करने पर भी काम किया जाएगा।

मिडिल ईस्ट के इस संघर्ष का सबसे ज्यादा असर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर पड़ा है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। इस मार्ग के बाधित होने से सैकड़ों जहाज फंस गए हैं और वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है।

भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस संकट से अछूता नहीं है। हालांकि हाल ही में ईरान ने भारत के कुछ तेल और एलपीजी जहाजों को आगे बढ़ने की अनुमति दी है, लेकिन स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है।

सरकार का लक्ष्य है कि इस संकट का असर आम जनता, किसानों और उद्योगों पर न्यूनतम रहे और देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।