भारत और अमेरिका के बीच करीब ₹292 करोड़ का महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारतीय सेना के लिए अमेरिका से अत्याधुनिक जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदी जाएंगी। यह सौदा सरकार-से-सरकार यानी G2G व्यवस्था के तहत किया गया है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहे सहयोग के बीच इस समझौते को अहम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना की टैंक रोधी क्षमता को और मजबूत करना है। इस डील से सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की परिचालन तैयारियों को बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सेना को मिलेंगी करीब 60 जैवलिन मिसाइलें रक्षा समझौते के तहत भारतीय सेना को शुरुआती तौर पर करीब 60 जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें और उनके कमांड लॉन्च यूनिट मिलने की जानकारी है। इन मिसाइलों को विशेष रूप से दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। जैवलिन प्रणाली को सैनिकों के लिए उपयोग में आसान और प्रभावी एंटी-टैंक हथियार माना जाता है। इसकी तैनाती से पैदल सेना की टैंक रोधी क्षमता में बढ़ोतरी होगी। संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में ऐसी प्रणालियां सेना के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इससे भारतीय सैनिकों को आधुनिक टैंक रोधी हथियारों की अतिरिक्त क्षमता मिलेगी। फायर एंड फॉरगेट तकनीक बनाती है खास जैवलिन मिसाइल की सबसे प्रमुख विशेषताओं में इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक शामिल है। इसका मतलब है कि लक्ष्य पर मिसाइल दागने के बाद ऑपरेटर को लगातार उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। मिसाइल अपने लक्ष्य को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ सकती है और सैनिक अपनी स्थिति बदल सकता है। इस क्षमता के कारण इसे दुश्मन के टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ प्रभावी हथियार माना जाता है। जैवलिन में टॉप-अटैक क्षमता भी है, जिसके जरिए यह टैंक के अपेक्षाकृत कमजोर ऊपरी हिस्से को निशाना बना सकती है। यही तकनीकी विशेषताएं इसे आधुनिक एंटी-टैंक प्रणालियों में महत्वपूर्ण बनाती हैं।

भारत और जापान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती देने के लिए बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था पत्र यानी MoA पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच परिचालन तालमेल, सूचना साझाकरण और समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। दोनों देश स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समर्थन को दोहरा चुके हैं। साथ ही समुद्र में किसी भी देश द्वारा बल या दबाव के जरिए यथास्थिति बदलने की कोशिश का विरोध किया गया है। चीन को सख्त रणनीतिक संदेश भारत और जापान के इस बढ़ते रक्षा सहयोग को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों ने किसी देश का नाम लिए बिना समुद्री क्षेत्र में एकतरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिशों का विरोध किया है। दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच यह रुख रणनीतिक रूप से काफी अहम है। भारत और जापान समुद्री मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों का यह तालमेल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक क्षमता को और मजबूत कर सकता है। बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स का साझा इस्तेमाल नए समुद्री सुरक्षा सहयोग के तहत भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल यानी JMSDF के बीच लॉजिस्टिक्स सहयोग को बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों की सैन्य इकाइयां एक-दूसरे की बंदरगाह सुविधाओं, रखरखाव और मरम्मत से जुड़ी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी। इससे समुद्र में लंबे समय तक संयुक्त अभियानों को संचालित करने की क्षमता बढ़ेगी। दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र जागरूकता यानी Maritime Domain Awareness को भी मजबूत किया जाएगा। संदिग्ध जहाजों और समुद्री गतिविधियों से संबंधित जरूरी सूचनाओं को साझा करने पर भी जोर दिया जाएगा।