आश्रम की गतिविधियों पर उठे सवाल मथुरा के कुछ संतों ने प्रेमानंद महाराज से जुड़े आश्रम की कार्यप्रणाली और वहां हुई कथित घटनाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी और जूना अखाड़े के राधानंद गिरि ने आश्रम से जुड़े मामलों की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। दोनों ने एक साधक की मौत, नाबालिग बच्चों से जुड़े दावों और अन्य कथित घटनाओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI से कराने की मांग उठाई है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस दी गई जानकारी में नहीं है। संत की मौत को लेकर लगाए आरोप राधानंद गिरि ने आश्रम से जुड़े एक संत की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार घटना में संत के कथित तौर पर चौथी मंजिल से गिरने की बात सामने आई और इसकी वैज्ञानिक तथा निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने घटना की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल उठाते हुए सभी पहलुओं की जांच की मांग की है। इन दावों की पुष्टि जांच के आधिकारिक निष्कर्ष से ही हो सकेगी। बच्चों से जुड़े मामलों की जांच की मांग दिनेश फलाहारी ने आश्रमों से जुड़े क्षेत्र में कथित गड़बड़ियों, साधुओं की मौत और बच्चों के गायब होने के दावों की जांच की मांग की है। उन्होंने नाबालिग बच्चों के आश्रमों में रहने की स्थिति और उनके परिजनों को जानकारी दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार ऐसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा और परिवारों की जानकारी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने आश्रमों पर कथित कब्जे और परिजनों पर दबाव डालने जैसे आरोप भी लगाए हैं, जिनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है। CBI और बाल आयोग से जांच की मांग दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग किए जाने की बात कही है। उन्होंने बाल आयोग से भी आश्रमों में रहने वाले नाबालिग बच्चों की स्थिति की जांच करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें उनके माता-पिता तक पहुंचाने की मांग की है। उन्होंने मृत साधक से जुड़े मामले में घटना से पहले कथित भय और प्रताड़ना जैसे पहलुओं की भी जांच की आवश्यकता बताई है। 25 सितंबर की मौत से जुड़ा मामला दी गई जानकारी के अनुसार 25 सितंबर 2026 को वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से जुड़े 25 वर्षीय साधक दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। पोस्टमार्टम में गंभीर चोटों की जानकारी सामने आने की बात कही गई है। रिपोर्ट में शरीर पर अन्य चोटों और निजी अंग पर चोट या कटे होने की बात का भी उल्लेख है। पुलिस मौत की परिस्थितियों और इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। लापता किशोर बरामद हुआ आश्रम से जुड़े एक किशोर के लापता होने के मामले में उसके परिवार ने आश्रम के बाहर प्रदर्शन किया था। परिवार का आरोप था कि दीक्षा लेने के बाद किशोर लापता हो गया। दी गई जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय अनुज को बरसाना पुलिस ने राधा बाग मार्ग स्थित लाडली दास आश्रम से सकुशल बरामद किया और परिजनों को सौंप दिया। आश्रम की ओर से जांच में सहयोग करने की बात कही गई है।

FIR से जांच तक पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़े कई मामलों में हाल के महीनों में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच, FIR, गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन मामलों में अदालतों ने अलग-अलग परिस्थितियों में रिकॉर्ड की विसंगतियों, आरोपी की गिरफ्तारी के तरीके और कानूनी प्रक्रिया के पालन की जांच की है। 30 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर से जुड़े एक मामले में इस बात पर सवाल उठाया कि मौके पर पकड़े जाने का दावा किए गए व्यक्ति का नाम FIR में शुरू में दर्ज क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने पुलिस की जांच की विश्वसनीयता पर चिंता जताई और मामले की जांच CBI को सौंपने की संभावना का भी उल्लेख किया। खुर्जा मामले में FIR पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी बुलंदशहर के खुर्जा से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि घटना के दौरान एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया, लेकिन FIR में उसे अज्ञात बताया गया और बाद में उसका नाम जांच में जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने FIR में इस अंतर और जांच के रिकॉर्ड को लेकर पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा। अदालत की चिंता यह थी कि यदि पुलिस को आरोपी की पहचान के बारे में जानकारी थी तो FIR में उसे अज्ञात दिखाने का आधार क्या था। इसी मामले में कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति जनता के पुलिस पर भरोसे को प्रभावित कर सकती है। गिरफ्तारी और हिरासत में प्रक्रिया का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के 18 सितंबर 2026 के फैसले में कमलेश कुमार से जुड़े मामले में अदालत ने पाया कि उन्हें 15 अगस्त से पुलिस हिरासत में रखा गया और 19 अगस्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, पुलिस ने उन्हें 19 अगस्त को गिरफ्तार दिखाया था, जबकि जांच और CCTV से संबंधित सामग्री से 15 अगस्त से ही पुलिस हिरासत में होने की बात सामने आई। हाई कोर्ट ने इसे गैरकानूनी हिरासत माना और तत्काल रिहाई का आदेश दिया। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानकारी भी अदालत के सामने रखी गई। NSA मामलों में भी अदालतों ने उठाए सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत से जुड़े मामलों में भी अदालतों ने प्रक्रिया और उपलब्ध सामग्री की जांच की। 2 सितंबर 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करते हुए ₹5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने हिरासत के आधार को पर्याप्त सामग्री के बिना बनाया गया माना और मुआवजे की राशि संबंधित अधिकारियों के वेतन से वसूलने का निर्देश दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के कुछ हिस्सों पर विचार किया, लेकिन आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द किए जाने वाला हिस्सा बरकरार रहा। संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 29 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा से जुड़े मल्ला अफरोज की NSA के तहत की गई निवारक हिरासत रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि निवारक हिरासत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त और कानूनी रूप से टिकाऊ सामग्री जरूरी है। फैसले में अदालत ने हिरासत आदेश और उसकी पुष्टि को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर ₹10 लाख की लागत भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले में संबंधित आपराधिक मामलों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी गई है।