वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान भारत की रियल GDP विकास दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की यह तेज रफ्तार महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विकास दर के इन आंकड़ों से भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत मिलता है और घरेलू आर्थिक गतिविधियों में तेजी दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के बाद आर्थिक क्षेत्र में भारत की विकास क्षमता को लेकर सकारात्मक चर्चा तेज हुई है। मजबूत GDP ग्रोथ को निवेश, मांग और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सुधार से जोड़कर देखा जा रहा है। इस उपलब्धि को भारत की लगातार मजबूत होती अर्थव्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 7.8 प्रतिशत GDP विकास दर पर देशवासियों को बधाई दी और इसे सामूहिक शक्ति का परिणाम बताया है। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आर्थिक विकास की इस उपलब्धि का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक चुनौतियां, युद्ध और सप्लाई चेन से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, इसके बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति बनाए रखी है। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शन को देशवासियों की मेहनत, उद्यमियों के प्रयास और सरकार की नीतियों का परिणाम बताया। उन्होंने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में आम नागरिकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। पीएम मोदी ने देश की विकास यात्रा को और मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने पर जोर दिया। आत्मनिर्भर भारत पर प्रधानमंत्री का जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GDP के मजबूत आंकड़ों के साथ एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने देशवासियों से स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले उत्पादों को प्राथमिकता देने और स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री के अनुसार घरेलू स्तर पर उत्पादों की मांग बढ़ने से देश के उद्योगों, कारोबारियों और रोजगार के अवसरों को मजबूती मिल सकती है। आत्मनिर्भरता को भारत की आर्थिक मजबूती और भविष्य की विकास यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार लंबे समय से स्थानीय उत्पादन और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर देती रही है। ऐसे में GDP के ताजा आंकड़ों के बीच स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का संदेश भी प्रमुखता से सामने आया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित ET World Leaders Forum 2026 में भारत में आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों को और तेज करने का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि भारत में किए जा रहे सुधार किसी राजनीतिक मजबूरी का परिणाम नहीं हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार ये सुधार देश के विकास और नागरिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं। उन्होंने वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और स्थिर बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार आगे भी आवश्यक और दूरगामी सुधारों को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मजबूत भारत वैश्विक स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव पर जोर पीएम मोदी ने पुरानी प्रशासनिक सोच में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया और लालफीताशाही कम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले व्यवस्था में अक्सर यह माना जाता था कि जब तक किसी काम की अनुमति न हो, तब तक वह प्रतिबंधित है। प्रधानमंत्री ने इसके स्थान पर ऐसी व्यवस्था की बात कही जिसमें स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित चीजों को छोड़कर बाकी गतिविधियों को अनुमति प्राप्त मानी जाए। इसका उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। सरकार का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज ऑफ लिविंग को भी बेहतर बनाने पर है। पीएम मोदी ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। भारत को वैश्विक स्थिरता का आधार बनाने की तैयारी प्रधानमंत्री ने दुनिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता और उम्मीद का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। पीएम मोदी के अनुसार भारत का मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध होना वैश्विक स्थिरता को भी मजबूत करेगा। उन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता और विकास की गति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सरकार वैश्विक निवेश और कारोबार के लिए भारत को भरोसेमंद स्थान के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसके लिए आर्थिक सुधारों के साथ प्रशासनिक सुधारों को भी लगातार आगे बढ़ाने की बात कही गई।