जियो आईपीओ को मिली रिकॉर्डतोड़ बोलियां मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ ने भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का जबरदस्त ध्यान खींचा है। खबर में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 30,213 करोड़ रुपये के इस इश्यू को 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां मिलीं और निवेशकों के आवेदनों की संख्या 1.25 करोड़ के पार पहुंच गई। सफल कैपिटल के आंकड़ों के मुताबिक, इस आईपीओ ने आवेदन संख्या और बोली राशि से जुड़े कई नए रिकॉर्ड बनाए। भारी मांग ने इसे देश के सबसे चर्चित सार्वजनिक निर्गमों में शामिल कर दिया है। संस्थागत निवेशकों की मजबूत भागीदारी जियो आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) की ओर से करीब 3.87 लाख करोड़ रुपये की बोलियां लगाई गईं। यह आंकड़ा संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में पिछले बताए गए रिकॉर्ड से अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीओ को अंतिम दिन तक 20 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, इश्यू खुलने के पहले ही एंकर निवेशकों से भी मजबूत मांग देखने को मिली। 212 निवेशक खातों और योजनाओं को कुल 8,110 करोड़ रुपये का एंकर आवंटन दिया गया। इससे आईपीओ को लेकर बड़े निवेशकों की दिलचस्पी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी का इंतजार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, 21 अक्टूबर 2026 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, बैठक में डीए बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर होगा या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि सरकार की घोषणा के बाद ही होगी। इसलिए फिलहाल इसे संभावित फैसला ही माना जाना चाहिए। 3 प्रतिशत बढ़ोतरी से 63 फीसदी हो सकता है डीए रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो मौजूदा 60 प्रतिशत डीए बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। महंगाई भत्ते की दर में बदलाव का उद्देश्य महंगाई के असर को कम करने में कर्मचारियों की मदद करना है। अंतिम दर और इसे लागू करने की तारीख का पता सरकारी आदेश जारी होने के बाद ही चलेगा। कर्मचारी संगठनों ने जल्द घोषणा की मांग की रिपोर्ट के अनुसार, ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने आगामी कैबिनेट बैठक में डीए पर फैसला होने की उम्मीद जताई है। वहीं, ऑल इंडिया डिफेंस इंप्लॉइज फेडरेशन के सचिव सी. श्रीकुमार ने भी जल्द घोषणा की संभावना व्यक्त की। कर्मचारी संगठनों की ओर से डीए, डीआर और बोनस को लेकर देरी पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 16 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों के एक संगठन ने कार्यस्थलों पर लंच-आवर के दौरान प्रदर्शन किया था। लेवल-7 के कर्मचारी की सैलरी में कितना होगा बदलाव रिपोर्ट में दिए गए उदाहरण के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 44,900 रुपये है, तो 60 प्रतिशत डीए के हिसाब से महंगाई भत्ते की राशि 26,940 रुपये बनती है। डीए 63 प्रतिशत होने पर यह राशि 28,287 रुपये हो जाएगी। इस तरह महंगाई भत्ते में मासिक अंतर 1,347 रुपये होगा। यह केवल डीए के आधार पर की गई गणना है; वास्तविक वेतन में कुल बदलाव अन्य भत्तों, कटौतियों और वेतन संरचना पर निर्भर करेगा।