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बहस

सरकारी नौकरी: लाखों उम्मीदवार: चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल

बहस
चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल
चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल

सरकारी नौकरी: लाखों उम्मीदवार: चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल

बहस

मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव: नया नियम बना राष्ट्रीय बहस का कारण

बहस
नया नियम बना राष्ट्रीय बहस का कारण
मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव: नया नियम बना राष्ट्रीय बहस का कारण
बहस
नया नियम बना राष्ट्रीय बहस का कारण

मि लॉर्ड!: क्या हाई कोर्ट तक पहुंचने के रास्ते सभी के लिए समान हैं?

बहस
क्या हाई कोर्ट तक पहुंचने के रास्ते सभी के लिए समान हैं?
मि लॉर्ड!: क्या हाई कोर्ट तक पहुंचने के रास्ते सभी के लिए समान हैं?
बहस
क्या हाई कोर्ट तक पहुंचने के रास्ते सभी के लिए समान हैं?

डीयू में ‘समता उत्सव’ के दौरान हबीब पर पानी फेंका: “ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने

बहस
“ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने
डीयू में ‘समता उत्सव’ के दौरान हबीब पर पानी फेंका: “ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने
बहस
“ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने

राज्यसभा में उठा सवाल: जॉन ब्रिटस का केंद्र से जवाब तलब

बहस
जॉन ब्रिटस का केंद्र से जवाब तलब
राज्यसभा में उठा सवाल: जॉन ब्रिटस का केंद्र से जवाब तलब
बहस
जॉन ब्रिटस का केंद्र से जवाब तलब

भोपाल में स्वास्थ्य सेवा पर संकट: आयुष्मान और बीपीएल मरीजों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

बहस
आयुष्मान और बीपीएल मरीजों पर बढ़ा आर्थिक बोझ
भोपाल में स्वास्थ्य सेवा पर संकट: आयुष्मान और बीपीएल मरीजों पर बढ़ा आर्थिक बोझ
बहस
आयुष्मान और बीपीएल मरीजों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

हवाई यात्रियों के हक की आवाज सदन में गूंजी: एक किलो बैगेज पर हजारों का चार्ज

बहस
एक किलो बैगेज पर हजारों का चार्ज
हवाई यात्रियों के हक की आवाज सदन में गूंजी: एक किलो बैगेज पर हजारों का चार्ज
बहस
एक किलो बैगेज पर हजारों का चार्ज

राज्यसभा में पीएम मोदी का तीखा हमला: ‘मोहब्बत की दुकान से मोदी की कब्र खोदने की बातें’

बहस
‘मोहब्बत की दुकान से मोदी की कब्र खोदने की बातें’
राज्यसभा में पीएम मोदी का तीखा हमला: ‘मोहब्बत की दुकान से मोदी की कब्र खोदने की बातें’
बहस
‘मोहब्बत की दुकान से मोदी की कब्र खोदने की बातें’

धार भोजशाला विवाद: बसंत पंचमी पर पूजा भी, जुमे की नमाज भी

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बसंत पंचमी पर पूजा भी, जुमे की नमाज भी
धार भोजशाला विवाद: बसंत पंचमी पर पूजा भी, जुमे की नमाज भी
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अमृतकाल बनाम विदेशी नागरिकता: “बाप देशी, बेटा विदेशी” ट्रेंड क्यों कर रहा है?

बहस
“बाप देशी, बेटा विदेशी” ट्रेंड क्यों कर रहा है?
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अमृतकाल बनाम विदेशी नागरिकता: “बाप देशी, बेटा विदेशी” ट्रेंड क्यों कर रहा है?

बहस

नेहरू: PM ही नहीं, विचारों के महान दस्तावेज़कार: 60 साल बाद क्यों तेज हुई सियासी बहस

बहस
60 साल बाद क्यों तेज हुई सियासी बहस
नेहरू: PM ही नहीं, विचारों के महान दस्तावेज़कार: 60 साल बाद क्यों तेज हुई सियासी बहस
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60 साल बाद क्यों तेज हुई सियासी बहस

MGNREGA पर संकट? : प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला

बहस
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
MGNREGA पर संकट? : प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
बहस
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सरकारी नौकरी: लाखों उम्मीदवार: चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल

बहस
चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल
चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल

सरकारी नौकरी: लाखों उम्मीदवार: चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल

भारत में सरकारी नौकरी पाने का सपना हर साल करोड़ों युवा देखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लाखों आवेदन में से केवल कुछ प्रतिशत उम्मीदवार ही चयनित हो पाते हैं। इस प्रक्रिया में एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है—जब नौकरी कुछ लोगों को ही मिलती है, तो बाकी करोड़ों उम्मीदवारों से ली गई फीस का क्या होता है? और क्यों यह फीस वापस नहीं की जाती? अत्यधिक प्रतिस्पर्धा: लाखों में एक का चयन भारत में सरकारी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा बेहद तीव्र है। कुछ सौ पदों के लिए लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं। चयन दर कई बार 1% से भी कम होती है, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या कुल कार्यबल का छोटा हिस्सा है, इससे यह साफ होता है कि अधिकांश उम्मीदवार केवल परीक्षा शुल्क भरकर ही प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। फीस संरचना: पैसा जाता कहां है? उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई फीस का उपयोग मुख्य रूप से इन कार्यों में होता है: परीक्षा आयोजन, प्रश्न पत्र निर्माण, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, प्रशासनिक खर्च, सरकार का तर्क है कि यह फीस नौकरी देने के लिए नहीं बल्कि परीक्षा संचालन के लिए ली जाती है।

बहस

मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव: नया नियम बना राष्ट्रीय बहस का कारण

बहस
नया नियम बना राष्ट्रीय बहस का कारण
मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव: नया नियम बना राष्ट्रीय बहस का कारण

Gujarat में विवाह पंजीकरण को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। राज्य सरकार ने Gujarat Registration of Marriages Act, 2006 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत अब शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले माता-पिता की सहमति और सूचना देना अनिवार्य होगा। सरकार इसे महिलाओं की सुरक्षा और कथित ‘लव जिहाद’ जैसे मामलों की रोकथाम के लिए जरूरी कदम बता रही है, जबकि आलोचक इसे वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार पर सीधा प्रहार मान रहे हैं। क्या हैं प्रस्तावित नए नियम? प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार: शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए माता-पिता का विवरण देना अनिवार्य होगा। आवेदन को नोटराइज्ड कराना होगा। आधार कार्ड, फोटो और माता-पिता की जानकारी संलग्न करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के 10 कार्यदिवस के भीतर माता-पिता को व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। मैरिज सर्टिफिकेट जारी होने से पहले 30 दिन का वेटिंग पीरियड होगा। पूरी प्रक्रिया को एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर स्थानांतरित किया जाएगा। यह बदलाव नियम 44 में संशोधन के जरिए लागू करने की तैयारी है और सरकार ने इस पर 30 दिनों के भीतर आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। सरकार का पक्ष: महिलाओं की सुरक्षा और पारदर्शिता उपमुख्यमंत्री Harsh Sanghavi ने विधानसभा में इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रेम विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहचान छिपाकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सांघवी ने कुछ गांवों का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां मुस्लिम परिवार नहीं हैं, वहां से निकाहनामा जारी हुए हैं, जिससे मौजूदा व्यवस्था के दुरुपयोग की आशंका बढ़ती है। उनका तर्क है कि यह कदम सांस्कृतिक सुरक्षा और सामाजिक पारदर्शिता के लिए जरूरी है।

बहस
नया नियम बना राष्ट्रीय बहस का कारण

मि लॉर्ड!: क्या हाई कोर्ट तक पहुंचने के रास्ते सभी के लिए समान हैं?

बहस
क्या हाई कोर्ट तक पहुंचने के रास्ते सभी के लिए समान हैं?
मि लॉर्ड!: क्या हाई कोर्ट तक पहुंचने के रास्ते सभी के लिए समान हैं?

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मौजूदा स्वरूप एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में पदस्थ कुल 42 न्यायाधीशों में से 26 जज वकील (बार) कोटे से नियुक्त हुए हैं। यानी हर दूसरा जज वकील कोटे से है। इन 26 में से 3 जज अन्य हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए हैं, जबकि 23 जज ऐसे हैं जिन्होंने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में वकालत की और बाद में जज बने। सबसे अहम तथ्य यह है कि इन 23 में से 18 जज ऐसे हैं जिन्होंने जज बनने से पहले राज्य या केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पैरवी की। यानी कुल 42 जजों में से लगभग 43% ऐसे हैं जो कभी सरकार के पैरोकार रह चुके हैं। क्या यह महज संयोग या एक स्थापित ट्रेंड? यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह महज संयोग है या नियुक्ति प्रक्रिया में किसी स्थापित प्रवृत्ति का संकेत। हालांकि, हालिया नियुक्तियों का रुझान इस बहस को और तेज करता है। सर्विस कोटा बनाम वकील कोटा कुल जज: 42, वकील कोटे से: 26, सर्विस कोटे से: 16 (इनमें से 4 एडिशनल जज)

बहस
क्या हाई कोर्ट तक पहुंचने के रास्ते सभी के लिए समान हैं?

डीयू में ‘समता उत्सव’ के दौरान हबीब पर पानी फेंका: “ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने

बहस
“ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने
डीयू में ‘समता उत्सव’ के दौरान हबीब पर पानी फेंका: “ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने

12 फरवरी को Delhi University के कला संकाय के बाहर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 73 वर्षीय इतिहासकार Irfan Habib पर पानी की बाल्टी फेंके जाने और कुछ ही मिनट बाद ईंटबाजी की घटना ने परिसर का माहौल गरमा दिया। हबीब, अखिल भारतीय छात्र संघ (AISA) द्वारा आयोजित “जन साहित्य महोत्सव – समता उत्सव” में बोल रहे थे। यह आयोजन 12 से 14 फरवरी तक चले Delhi University Literature Festival (DULF) के विरोध में किया गया था, जिसका थीम था — ‘राष्ट्र पहले: विविधता में एकता’। DULF में दिग्गज हस्तियां, वैचारिक सत्रों पर बहस DULF में कई चर्चित हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें टीवी एंकर Anjana Om Kashyap, Rubika Liyaquat, Anand Narasimhan और Smita Prakash प्रमुख रहीं। राजनीतिक और सांस्कृतिक हस्तियों में Ram Madhav, Sudhanshu Trivedi, फिल्म निर्देशक Vivek Agnihotri, Piyush Mishra और Pankaj Tripathi शामिल थे। कार्यक्रम के सत्रों में “वैदिक ज्ञान की वैश्विक प्रासंगिकता” और “वंदे मातरम: राष्ट्र की आत्मा के 150 वर्ष” जैसे विषयों ने वैचारिक बहस को और तीखा किया। AISA का ‘समता उत्सव’ और हमले के आरोप AISA ने DULF को “प्रतिगामी प्रचार” करार देते हुए समानांतर “जन साहित्य महोत्सव – समता उत्सव” आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर इरफान हबीब ने “भारत के अतीत को पुनर्लिखित करने के प्रयास” पर चिंता जताई, जबकि अन्य वक्ताओं ने दलित आवाजों और जातिगत हिंसा पर कविताएं और भाषण दिए। घटना के बाद छात्रों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। AISA ने आरोप लगाया कि ईंट फेंकने वालों में ABVP से जुड़े छात्र शामिल थे, हालांकि Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) ने इन आरोपों से इनकार किया।

बहस
“ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने
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राज्यसभा में उठा सवाल: जॉन ब्रिटस का केंद्र से जवाब तलब

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जॉन ब्रिटस का केंद्र से जवाब तलब
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राज्यसभा में उठा सवाल: जॉन ब्रिटस का केंद्र से जवाब तलब

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भोपाल में स्वास्थ्य सेवा पर संकट: आयुष्मान और बीपीएल मरीजों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

बहस
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आयुष्मान और बीपीएल मरीजों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

भोपाल में स्वास्थ्य सेवा पर संकट: आयुष्मान और बीपीएल मरीजों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

बहस

हवाई यात्रियों के हक की आवाज सदन में गूंजी: एक किलो बैगेज पर हजारों का चार्ज

बहस
एक किलो बैगेज पर हजारों का चार्ज
एक किलो बैगेज पर हजारों का चार्ज

हवाई यात्रियों के हक की आवाज सदन में गूंजी: एक किलो बैगेज पर हजारों का चार्ज

बहस

राज्यसभा में पीएम मोदी का तीखा हमला: ‘मोहब्बत की दुकान से मोदी की कब्र खोदने की बातें’

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‘मोहब्बत की दुकान से मोदी की कब्र खोदने की बातें’
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धार भोजशाला विवाद: बसंत पंचमी पर पूजा भी, जुमे की नमाज भी

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अमृतकाल बनाम विदेशी नागरिकता: “बाप देशी, बेटा विदेशी” ट्रेंड क्यों कर रहा है?

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नेहरू: PM ही नहीं, विचारों के महान दस्तावेज़कार: 60 साल बाद क्यों तेज हुई सियासी बहस

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MGNREGA पर संकट? : प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला

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प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
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