भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) 15 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इसे भारत के व्यापारिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई गति मिलेगी। साथ ही भारतीय उद्योगों को ब्रिटिश बाजार में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। 99% भारतीय उत्पादों को मिलेगा ड्यूटी-फ्री प्रवेश समझौते के तहत ब्रिटेन ने अपनी लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर आयात शुल्क समाप्त या बेहद कम कर दिया है। अब कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़ा, फुटवियर, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे अधिकांश भारतीय उत्पाद बिना सीमा शुल्क के ब्रिटिश बाजार में पहुंच सकेंगे। इससे भारतीय निर्यातकों की लागत घटेगी और वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। MSME और श्रम-प्रधान उद्योगों को बड़ा फायदा इस व्यापार समझौते का सबसे अधिक लाभ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) तथा श्रम-प्रधान क्षेत्रों को मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार, ड्यूटी समाप्त होने से भारतीय निर्यातकों को हर वर्ष करोड़ों डॉलर की बचत होगी। इससे स्थानीय कारीगरों, छोटे उद्योगों और निर्यात आधारित विनिर्माण क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर मिलेगा। रोजगार सृजन और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होने की संभावना है।

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) पर फिलहाल अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह केवल समयसीमा पूरी करने के लिए किसी भी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगी। सरकार का कहना है कि समझौता तभी होगा जब वह भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों के अनुरूप होगा। राष्ट्रीय हित और किसानों की सुरक्षा सर्वोपरि वार्ता के दौरान भारत ने कृषि, डेयरी और MSME जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर अपना रुख स्पष्ट रखा है। सरकार का कहना है कि भारतीय किसानों, डेयरी उत्पादकों और छोटे उद्योगों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन क्षेत्रों को भारत ने अपनी प्रमुख "रेड लाइंस" माना है, जिन पर किसी प्रकार की रियायत देने के संकेत नहीं दिए गए हैं। मजबूत अर्थव्यवस्था से बढ़ी भारत की सौदेबाजी क्षमता भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि और निर्यात में सुधार ने व्यापार वार्ता में उसकी स्थिति को मजबूत किया है। हाल के महीनों में भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को आगे बढ़ाया है और यूरोपीय संघ के साथ भी बातचीत जारी है। इससे भारत के पास व्यापारिक विकल्प बढ़े हैं और किसी एक देश पर निर्भरता कम हुई है।