विदेश मंत्री एस. जयशंकर 26 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्चस्तरीय सामान्य वाद-विवाद में भारत का पक्ष रखेंगे। भारत के लिए यह संबोधन वैश्विक सुरक्षा, आतंकवाद, बहुपक्षीय व्यवस्था और विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्राथमिकताएं सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार 81वें सत्र में भारत आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रमुखता देने की तैयारी में है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्राथमिकता भारत के आधिकारिक प्राथमिकता दस्तावेज में आतंकवाद को 81वें UNGA सत्र के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया गया है। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट निंदा, आतंकवादियों और उनके वित्तपोषकों के खिलाफ कार्रवाई तथा आतंकवाद से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात रखेगा। दस्तावेज में आतंकवाद के लिए नई और उभरती तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। आतंक के वित्तपोषण और आतंकी यात्रा पर फोकस भारत UN में आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और आतंकियों की सीमा-पार आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण के मुद्दे को भी आगे बढ़ाने की तैयारी में है। भारत संयुक्त राष्ट्र के Office of Counter-Terrorism के साथ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सहयोग करता रहा है। आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक ढांचे को मजबूत करने और आतंकवाद के पीड़ितों के अधिकारों पर भी जोर देगा।

मक्का संयुक्त रक्षा समझौते से जुड़े सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने सऊदी अरब की सुरक्षा और संप्रभुता की सामूहिक रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई है। 26 सितंबर को रियाद में तीनों देशों के रक्षा बलों और सैन्य प्रमुखों की बैठक हुई। बैठक में सऊदी अरब के सामने मौजूद सुरक्षा खतरों की समीक्षा की गई और मक्का समझौते के तहत सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। तीनों देशों ने सऊदी अरब की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के समर्थन का स्पष्ट संदेश दिया। एक सदस्य पर हमला तो तीनों पर हमला माना जाएगा मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में सामूहिक रक्षा का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। समझौते का उद्देश्य सामूहिक प्रतिरोध क्षमता मजबूत करना और तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना है। पाकिस्तान की आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह समझौता रक्षात्मक प्रकृति का है और किसी एक देश के खिलाफ बनाया गया सैन्य गठबंधन नहीं बताया गया है। मक्का और सऊदी ठिकानों पर हमलों की निंदा बैठक में मक्का शहर तथा सऊदी अरब के नागरिक और आर्थिक ढांचे को निशाना बनाए जाने वाले हमलों की कड़ी निंदा की गई। तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने सऊदी सुरक्षा बलों की सतर्कता की सराहना की और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सऊदी अरब के आत्मरक्षा के अधिकार को दोहराया। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब क्षेत्र में सुरक्षा तनाव और सऊदी अरब पर हमलों को लेकर चिंता बनी हुई है।