सऊदी अरब और हूतियों के बीच समझौते की कोशिश इजरायली मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब ने यमन के हूती विद्रोहियों को हमले रोकने और सीजफायर लागू करने के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर देने का प्रस्ताव दिया है। बताया जा रहा है कि यह पहल ईरान की मध्यस्थता से प्रस्तावित समझौते का हिस्सा है। हालांकि, किसी सऊदी अधिकारी ने इस रकम के हस्तांतरण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तेहरान में बातचीत और आर्थिक मदद की चर्चा रिपोर्टों के मुताबिक, सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने हूतियों के साथ सीजफायर पर बातचीत के सिलसिले में तेहरान का दौरा किया था। एक राजनयिक सूत्र ने दावा किया कि मंत्री जिस सैन्य परिवहन विमान से पहुंचे, उसमें रकम भी लाई गई थी। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। रिपोर्टों में तुर्की और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ईरानी प्रतिनिधियों की भागीदारी का भी उल्लेख किया गया है। सऊदी अरब के ठिकानों पर हमलों के बीच मध्यस्थता रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल डिपो पर हमलों के बीच ईरान ने सऊदी अरब और हूतियों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही से जुड़ी चिंताओं ने खाड़ी देशों की सुरक्षा और तेल निर्यात को लेकर दबाव बढ़ाया है। इन घटनाक्रमों के बीच सीजफायर की कोशिशों को अहम माना जा रहा है।

इजराइल की संसद का नाम नेसेट क्यों है? इजराइल की संसद को ‘नेसेट’ कहा जाता है। यह हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ सभा या जमावड़ा होता है। यह शब्द लोगों के एकत्र होने की अवधारणा से जुड़ा है। यहूदी प्रार्थनास्थल के लिए इस्तेमाल होने वाला हिब्रू शब्द ‘बेत नेसेट’ भी इसी परंपरा से संबंधित है, जिसका अर्थ मिलने-जुलने का घर माना जाता है। आधुनिक संसद के इस नाम के पीछे यहूदी इतिहास और प्राचीन परंपराओं का संबंध बताया जाता है। प्राचीन ग्रेट असेंबली से जुड़ा है 120 सीटों का इतिहास नेसेट का नाम प्राचीन ‘नेसेट हगदोला’ यानी ‘ग्रेट असेंबली’ से प्रेरित माना जाता है। यहूदी परंपरा के अनुसार, इस सभा में 120 विद्वान, ज्ञानी और पैगंबर शामिल थे। मान्यता है कि पांचवीं सदी ईसा पूर्व के दौरान एज्रा और नहेमायाह के समय यरुशलम में यह सभा बुलाई गई थी, जब बेबीलोन से लौटे यहूदी समुदाय को फिर से बसाया जा रहा था। आधुनिक इजराइल के संस्थापकों ने इसी ऐतिहासिक परंपरा से प्रेरणा लेकर संसद का नाम नेसेट रखा और उसके सदस्यों की संख्या भी 120 निर्धारित की। हालांकि, प्राचीन सभा के इतिहास और उसके स्वरूप को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद रहे हैं। 1949 में आधुनिक नेसेट की शुरुआत 14 फरवरी 1949 को यरुशलम में जूइश एजेंसी की इमारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके दो दिन बाद, 16 फरवरी को ‘नेसेट’ नाम को मंजूरी दी गई और सदस्यों की संख्या 120 तय की गई। शुरुआत में संसद की बैठकें तेल अवीव में भी आयोजित हुईं, जबकि यरुशलम स्थित इसकी मौजूदा मुख्य इमारत 1966 में तैयार हुई। प्राचीन ग्रेट असेंबली और आधुनिक नेसेट के नाम तथा संख्या में समानता जरूर है, लेकिन दोनों संस्थाओं के बीच संगठनात्मक निरंतरता नहीं मानी जाती। प्राचीन सभा धार्मिक परंपरा से जुड़ी थी, जबकि आधुनिक नेसेट एक निर्वाचित विधायी संस्था है।