अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव एक बार फिर बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी CENTCOM के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान से जुड़े पांच कच्चे तेल के टैंकरों को निशाना बनाकर उन्हें संचालन के अयोग्य कर दिया। अमेरिकी सेना ने यह कार्रवाई ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की ओर से अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत को दो बार बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश के बाद की। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक युद्धपोत इन हमलों से बच गया और किसी अमेरिकी कर्मी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अमेरिकी कार्रवाई में M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco और M/T Derya को निशाना बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। मिसाइल हमलों के जवाब में अमेरिका की कार्रवाई अमेरिकी सेना ने पांच टैंकरों पर कार्रवाई को ईरान की ओर से अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर किए गए कथित बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की प्रतिक्रिया बताया है। CENTCOM के अनुसार IRGC ने दो दिनों के भीतर अमेरिकी युद्धपोत को दो बार निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी जहाज हमलों से बचने में सफल रहा। इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया और कार्रवाई से पहले उनके क्रू को जहाज खाली करने की चेतावनी दी गई। अमेरिकी पक्ष के अनुसार इस कार्रवाई में अमेरिकी कर्मियों के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ऊर्जा और समुद्री व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण ठिकाने भी सीधे निशाने पर आ रहे हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य बना सबसे बड़ा तनाव का केंद्र अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा टकराव में होर्मुज जलडमरूमध्य सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र बन गया है। यह मार्ग वैश्विक तेल व्यापार के लिए बेहद अहम है और यहां बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने कमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका इस क्षेत्र में सीमित समुद्री आवाजाही को सुरक्षा देने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान ने भी जलडमरूमध्य में जहाजों पर कार्रवाई के दावे किए हैं। रॉयटर्स के अनुसार बुधवार को खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कई व्यापारिक जहाजों को सैन्य गतिविधियों के बीच नुकसान पहुंचने की खबर आई, हालांकि तत्काल किसी बड़े जनहानि की पुष्टि नहीं हुई। इससे साफ है कि होर्मुज में बढ़ता सैन्य तनाव वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए बड़ा जोखिम बनता जा रहा है।

थाईलैंड जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए 15 सितंबर 2026 से वीजा-मुक्त यात्रा के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। भारतीय नागरिक पहले की तरह बिना वीजा थाईलैंड की यात्रा कर सकेंगे, लेकिन वहां रुकने की अधिकतम अवधि 60 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी जाएगी। यानी वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि बिना वीजा रहने की समय-सीमा आधी की जा रही है। यह बदलाव भारत समेत करीब 60 देशों के यात्रियों पर लागू किया जा रहा है। लंबे समय तक थाईलैंड में रहने की योजना बना रहे भारतीय पर्यटकों को नए नियमों के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी। वीजा-फ्री सुविधा रहेगी जारी नए नियम को लेकर सोशल मीडिया पर यह भ्रम सामने आया कि भारतीयों के लिए थाईलैंड की वीजा-फ्री सुविधा पूरी तरह खत्म की जा रही है। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है। भारतीय पासपोर्ट धारक अब भी निर्धारित शर्तों के तहत बिना वीजा थाईलैंड में प्रवेश कर सकेंगे। बदलाव सिर्फ स्टे की अवधि को लेकर किया गया है। 15 सितंबर के बाद प्रवेश करने वाले यात्रियों को अधिकतम 30 दिनों तक बिना वीजा रहने की अनुमति मिलेगी। इसलिए छोटी अवधि की छुट्टियों या सामान्य पर्यटन के लिए थाईलैंड जाने वाले भारतीयों पर इस बदलाव का बड़ा असर नहीं पड़ेगा। 60 दिन की जगह अब 30 दिन का स्टे मौजूदा व्यवस्था के तहत भारतीय पर्यटकों को थाईलैंड में वीजा-फ्री प्रवेश के बाद 60 दिनों तक रहने की अनुमति मिलती थी। नए नियम लागू होने के बाद यह अवधि घटकर 30 दिन रह जाएगी। इसका मतलब है कि 15 सितंबर 2026 या उसके बाद थाईलैंड पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों को अपनी यात्रा 30 दिनों की निर्धारित सीमा के भीतर पूरी करनी होगी। यदि कोई यात्री इससे अधिक समय तक रुकना चाहता है तो उसे लागू वीजा या अन्य वैध इमिग्रेशन विकल्पों की जानकारी पहले से लेनी होगी। यात्रा की तारीख और स्टे की अवधि तय करते समय नए नियमों को ध्यान में रखना जरूरी होगा।