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‘न्यू इंडिया’ में विकास या लंबी कतारों का जाल?: आम आदमी की जिंदगी का कड़वा सच

भारतीय संस्कृति
आम आदमी की जिंदगी का कड़वा सच
आम आदमी की जिंदगी का कड़वा सच

‘न्यू इंडिया’ में विकास या लंबी कतारों का जाल?: आम आदमी की जिंदगी का कड़वा सच

भारतीय संस्कृति

‘केरल’ से ‘केरलम’ तक: केंद्र की मंजूरी के पीछे छिपा मास्टरस्ट्रोक

भारतीय संस्कृति
केंद्र की मंजूरी के पीछे छिपा मास्टरस्ट्रोक
‘केरल’ से ‘केरलम’ तक: केंद्र की मंजूरी के पीछे छिपा मास्टरस्ट्रोक
भारतीय संस्कृति
केंद्र की मंजूरी के पीछे छिपा मास्टरस्ट्रोक

वंदे मातरम’ के 150 वर्ष: अब 6 अंतरे अनिवार्य

भारतीय संस्कृति
अब 6 अंतरे अनिवार्य
वंदे मातरम’ के 150 वर्ष: अब 6 अंतरे अनिवार्य
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गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस की हाई-टेक सुरक्षा: क्या हैं AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस?

भारतीय संस्कृति
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गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस की हाई-टेक सुरक्षा: क्या हैं AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस?
भारतीय संस्कृति
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कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी: झांकियों के जरिए दिखेगी भारत की संस्कृति और सामरिक शक्ति

भारतीय संस्कृति
झांकियों के जरिए दिखेगी भारत की संस्कृति और सामरिक शक्ति
कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी: झांकियों के जरिए दिखेगी भारत की संस्कृति और सामरिक शक्ति
भारतीय संस्कृति
झांकियों के जरिए दिखेगी भारत की संस्कृति और सामरिक शक्ति

‘न्यू इंडिया’ में विकास या लंबी कतारों का जाल?: आम आदमी की जिंदगी का कड़वा सच

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आम आदमी की जिंदगी का कड़वा सच
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‘न्यू इंडिया’ में विकास या लंबी कतारों का जाल?: आम आदमी की जिंदगी का कड़वा सच

आज के ‘न्यू इंडिया’ की चमकदार तस्वीरों के पीछे एक और सच्चाई छिपी है—लंबी कतारें। सुबह पेट्रोल पंप, दिन में सरकारी दफ्तर और रात में गैस सिलेंडर के लिए लाइन… यह दृश्य अब आम हो चुका है। सवाल उठता है—क्या यह विकास का संकेत है या सिस्टम की कमजोरी? सुबह की शुरुआत: पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन हर दिन की शुरुआत ही इंतज़ार से होती है। पेट्रोल भरवाने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। बढ़ती कीमतों और सीमित संसाधनों के बीच आम आदमी का समय और धैर्य दोनों की परीक्षा हो रही है। सरकारी दफ्तर: काम से ज्यादा इंतज़ार सरकारी काम करवाना आज भी आसान नहीं है। चाहे आधार अपडेट हो, राशन कार्ड या कोई अन्य सेवा—हर जगह लाइन। डिजिटल सिस्टम होने के बावजूद ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है।

भारतीय संस्कृति

‘केरल’ से ‘केरलम’ तक: केंद्र की मंजूरी के पीछे छिपा मास्टरस्ट्रोक

भारतीय संस्कृति
केंद्र की मंजूरी के पीछे छिपा मास्टरस्ट्रोक
‘केरल’ से ‘केरलम’ तक: केंद्र की मंजूरी के पीछे छिपा मास्टरस्ट्रोक

दक्षिण भारत के अहम राज्य केरल का नाम अब आधिकारिक तौर पर ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने की प्रक्रिया में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वामपंथी गठबंधन (LDF) की सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कर रहे हैं, ने यह प्रस्ताव भेजा था। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे बिना लंबी बहस के मंजूरी दे दी। तो क्या यह केवल भाषाई सुधार है या इसके पीछे राजनीति और चुनावी रणनीति छिपी है? चुनावी टाइमिंग: मास्टरस्ट्रोक या संयोग? केरल में विधानसभा चुनाव अप्रैल में होने हैं और 140 सदस्यीय सदन का कार्यकाल 23 मई को समाप्त हो रहा है। बीजेपी लंबे समय से केरल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यदि केंद्र इस प्रस्ताव को लटका देता, तो LDF और UDF इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकते थे। वे जनता के बीच यह संदेश दे सकते थे कि केंद्र राज्य की भाषा और पहचान का सम्मान नहीं करता। केंद्र ने तुरंत मंजूरी देकर विपक्ष के हाथ से यह मुद्दा छीन लिया। अब बीजेपी यह संदेश दे सकती है कि वह मलयालम भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता का सम्मान करती है। सर्वसम्मति का दबाव 24 जून 2024 को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया था। इसमें सत्ताधारी LDF और विपक्षी UDF दोनों शामिल थे। जब कोई प्रस्ताव राज्य की पूरी विधानसभा एक सुर में पास करती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र के लिए उसे नजरअंदाज करना कठिन हो जाता है। संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी? केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ‘केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026’ को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य विधानसभा के विचार के लिए भेजेंगी। इसके बाद केंद्र सरकार संसद में विधेयक पेश करेगी। संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर आधिकारिक रूप से ‘Kerala’ की जगह ‘Keralam’ दर्ज किया जाएगा।

भारतीय संस्कृति
केंद्र की मंजूरी के पीछे छिपा मास्टरस्ट्रोक

वंदे मातरम’ के 150 वर्ष: अब 6 अंतरे अनिवार्य

भारतीय संस्कृति
अब 6 अंतरे अनिवार्य
वंदे मातरम’ के 150 वर्ष: अब 6 अंतरे अनिवार्य

केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के गायन और वादन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी को जारी आदेश की जानकारी 11 फरवरी को सार्वजनिक हुई। नए प्रोटोकॉल के अनुसार अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और कई औपचारिक आयोजनों में ‘वंदे मातरम’ बजाना अनिवार्य होगा, और इस दौरान सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। अब पूरे 6 अंतरे गाए जाएंगे, समय तय – 3 मिनट 10 सेकंड नए नियमों के तहत राष्ट्रगीत के सभी 6 अधिकृत अंतरे गाए जाएंगे। अब तक सामान्यतः पहले दो अंतरे ही गाए जाते थे, जिनकी अवधि लगभग 65 सेकंड थी। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आधिकारिक संस्करण ही प्रस्तुत किया जाएगा और इसे सामूहिक रूप से सम्मानपूर्वक गाया जाएगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत साथ होने पर क्या होगा? आदेश के अनुसार, यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ दोनों गाए या बजाए जाते हैं, तो पहले ‘वंदे मातरम’ प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान। स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत से सरकार ने निर्देश दिया है कि देशभर के सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन से की जाएगी। इससे पूरे देश में एक समान परंपरा और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने का उद्देश्य बताया गया है। किन-किन अवसरों पर अनिवार्य होगा वादन? नई गाइडलाइन के अनुसार ‘वंदे मातरम’ इन मौकों पर अनिवार्य होगा: तिरंगा फहराने के समय, राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर, राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल/उपराज्यपाल के औपचारिक कार्यक्रमों में आगमन-प्रस्थान पर, सिविलियन पुरस्कार समारोह (जैसे पद्म पुरस्कार), सरकारी एवं सार्वजनिक महत्वपूर्ण समारोहों में, हालांकि, मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हर संभावित अवसर की सूची देना संभव नहीं है।

भारतीय संस्कृति
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गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस की हाई-टेक सुरक्षा: क्या हैं AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस?

भारतीय संस्कृति
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गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस की हाई-टेक सुरक्षा: क्या हैं AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस?

गणतंत्र दिवस (Republic Day) 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने जा रही है। इस बार पहली बार पुलिसकर्मी AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस पहनकर ड्यूटी पर नजर आएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के जरिए भीड़ में मौजूद संदिग्धों और अपराधियों की पहचान करना अब और आसान होगा। क्या हैं AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस? AI स्मार्ट ग्लासेस हाई-टेक चश्मे हैं, जिनमें कैमरा, सेंसर, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) और थर्मल इमेजिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। ये चश्मे सीधे पुलिस के क्रिमिनल डेटाबेस से जुड़े होते हैं, जिसमें वॉन्टेड और पुराने अपराधियों की जानकारी मौजूद रहती है। मोबाइल से कनेक्ट रहेंगे पुलिस के स्मार्ट चश्मे सीनियर अधिकारियों के मुताबिक, ये स्मार्ट ग्लासेस पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन से कनेक्ट रहेंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति पुलिसकर्मी के सामने आएगा, सिस्टम उसके चेहरे को स्कैन कर डेटाबेस से मिलान करेगा। सेकंडों में होगी संदिग्धों की पहचान फेशियल रिकग्निशन सिस्टम कुछ ही सेकंड में व्यक्ति की पहचान कर लेगा। अगर व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो ग्रीन सिग्नल दिखेगा, जबकि अपराधी या संदिग्ध होने पर रेड अलर्ट मिलेगा। इससे पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकेगी।

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