इस्तीफा नहीं दूंगी: ममता बनर्जी के ऐलान से बंगाल की राजनीति में भूचाल
अभी तक कोई टिप्पणी नहीं
पहले आप अपनी बात रखें
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि “मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। हम हारे नहीं हैं, इसलिए इस्तीफा क्यों दूं?” ममता ने यह भी स्पष्ट किया कि वे राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी और पार्टी के साथ आगे की रणनीति तय करेंगी।
चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप
ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों को जनादेश नहीं बल्कि “साजिश” बताया। उन्होंने Election Commission of India पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि “हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से था।”
उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं और करीब 100 सीटों पर जनादेश को “लूटा” गया।
संवैधानिक संकट की आहट?
ममता के इस रुख के बाद राज्य में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति की चर्चा तेज हो गई है। संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। R. N. Ravi के पास अधिकार है कि वे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने को कहें या जरूरत पड़ने पर सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं।
संविधान क्या कहता है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक ही पद पर रह सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 172 के तहत विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, भले ही ममता इस्तीफा न दें, लेकिन नई विधानसभा के गठन और नई सरकार बनने में कोई बाधा नहीं आएगी।
कानूनी विशेषज्ञों की राय
पूर्व लोकसभा महासचिव P. D. T. Achary का कहना है कि “यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं भी देती हैं, तब भी कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे पद पर नहीं रह सकतीं।” वरिष्ठ वकीलों का भी मानना है कि राज्यपाल बिना इस्तीफे के भी नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं।
बीजेपी का हमला और सियासी टकराव
बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेता Gaurav Bhatia ने कहा कि “यह जनादेश का अपमान है और संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने जैसा है।” वहीं Suvendu Adhikari ने कहा कि संविधान में सरकार गठन की प्रक्रिया स्पष्ट है और उसका पालन होना चाहिए।
सड़कों पर उतरने का ऐलान
ममता बनर्जी ने आंदोलनकारी तेवर अपनाते हुए कहा कि अब वे सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगी। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने और जनता के बीच जाने की भी बात कही।
आगे क्या होगा?
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, आने वाले दिनों में राज्यपाल के फैसले, संभावित कानूनी चुनौतियां और केंद्र की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम को तय करेंगी।
हालांकि स्पष्ट है कि बंगाल की राजनीति अब एक नए टकराव और अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर चुकी है।
