चीन एक बार फिर अत्याधुनिक तकनीक के कारण सुर्खियों में है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिना किसी चालक के सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्मार्ट स्कूटर सेल्फ-बैलेंसिंग तकनीक की मदद से न केवल अपने आप खड़े रहते हैं, बल्कि नियंत्रित तरीके से आगे भी बढ़ते हैं। वीडियो देखने के बाद लोग इसे भविष्य की परिवहन क्रांति का संकेत मान रहे हैं। कैसे काम करती है सेल्फ-बैलेंसिंग तकनीक? विशेषज्ञों के अनुसार इन आधुनिक इलेक्ट्रिक स्कूटरों में एडवांस सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यह तकनीक वाहन को आसपास की परिस्थितियों का विश्लेषण करने और खुद संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाती है। इसी वजह से वाहन बिना चालक के भी स्थिर और नियंत्रित दिखाई देते हैं। नए राइडर्स के लिए बन सकती है बड़ी सुविधा तकनीक के जानकारों का मानना है कि यदि यह सिस्टम बड़े पैमाने पर सफल होता है, तो नए राइडर्स के लिए दोपहिया वाहन चलाना सीखना पहले की तुलना में काफी आसान हो सकता है। सेल्फ-बैलेंसिंग फीचर दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है, जिससे सड़क सुरक्षा को नया आयाम मिल सकता है।

शनिवार, 2 मई 2026 को ठीक 11:41 बजे देशभर के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के फोन पर अचानक एक तेज सायरन बजने लगा। कुछ सेकंड के लिए लोगों में घबराहट का माहौल बन गया, लेकिन जल्द ही स्क्रीन पर भारत सरकार की ओर से एक मैसेज दिखाई दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यह एक टेस्ट अलर्ट है। इस मैसेज का उद्देश्य नागरिकों को किसी भी संभावित आपदा के लिए तैयार करना है, न कि डराना। क्या था मैसेज में खास? सरकार द्वारा भेजे गए मैसेज में लिखा था कि भारत ने नागरिकों के लिए स्वदेशी तकनीक के माध्यम से एक इमरजेंसी अलर्ट सर्विस लॉन्च की है। इस संदेश में साफ कहा गया कि यह केवल एक परीक्षण है और लोगों को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसका स्लोगन भी स्पष्ट था — “सतर्क नागरिक, सुरक्षित देश” । किसने किया लॉन्च और कब? इस आधुनिक मोबाइल-बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम को 2 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में लॉन्च किया। यह सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। यह परीक्षण देशभर में आयोजित राहत आयुक्तों, आपदा प्रबंधन अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान किया गया।