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₹10,000 से ज्यादा डिजिटल पेमेंट पर लग सकता है: 1 घंटे का ब्रेक

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1 घंटे का ब्रेक
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₹10,000 से ज्यादा डिजिटल पेमेंट पर लग सकता है: 1 घंटे का ब्रेक

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नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत: आज से लागू हुए कई नए नियम

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आज से लागू हुए कई नए नियम
नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत: आज से लागू हुए कई नए नियम
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आज से लागू हुए कई नए नियम

1 अप्रैल 2026 से सैलरी में बड़ा बदलाव: इनहैंड घटेगी, PF-ग्रेज्युटी बढ़ेगी

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इनहैंड घटेगी, PF-ग्रेज्युटी बढ़ेगी
1 अप्रैल 2026 से सैलरी में बड़ा बदलाव: इनहैंड घटेगी, PF-ग्रेज्युटी बढ़ेगी
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इनहैंड घटेगी, PF-ग्रेज्युटी बढ़ेगी

1 अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट के नियम बदलेंगे: अब सिर्फ OTP नहीं, 2FA होगा अनिवार्य

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अब सिर्फ OTP नहीं, 2FA होगा अनिवार्य
1 अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट के नियम बदलेंगे: अब सिर्फ OTP नहीं, 2FA होगा अनिवार्य
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अब सिर्फ OTP नहीं, 2FA होगा अनिवार्य

भारतीय रेलवे के टिकट नियमों में बड़ा बदलाव: अब 8 घंटे पहले कैंसिल पर NO रिफंड

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अब 8 घंटे पहले कैंसिल पर NO रिफंड
भारतीय रेलवे के टिकट नियमों में बड़ा बदलाव: अब 8 घंटे पहले कैंसिल पर NO रिफंड
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अब 8 घंटे पहले कैंसिल पर NO रिफंड

लागू होंगे बड़े आर्थिक बदलाव: कैसे बदल जाएगा आपका मासिक बजट

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कैसे बदल जाएगा आपका मासिक बजट
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कैसे बदल जाएगा आपका मासिक बजट

मध्य प्रदेश में डिजिटल क्रांति: अब देश के किसी भी कोने से होगा दस्तावेजों का साइबर पंजीयन

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अब देश के किसी भी कोने से होगा दस्तावेजों का साइबर पंजीयन
मध्य प्रदेश में डिजिटल क्रांति: अब देश के किसी भी कोने से होगा दस्तावेजों का साइबर पंजीयन
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अब देश के किसी भी कोने से होगा दस्तावेजों का साइबर पंजीयन

PAN Card New Rules 2026: पैन हो सकता है निष्क्रिय

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पैन हो सकता है निष्क्रिय
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पैन हो सकता है निष्क्रिय

Labour Minimum Wages Hike 2026: न्यूनतम वेतन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की तैयारी

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न्यूनतम वेतन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की तैयारी
Labour Minimum Wages Hike 2026: न्यूनतम वेतन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की तैयारी
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Toll Tax Rule Change: यात्रियों के लिए बड़ी राहत

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यात्रियों के लिए बड़ी राहत
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Toll Tax Rule Change: यात्रियों के लिए बड़ी राहत

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UPI Payment Rules 2026: 2000 रुपये से ऊपर वॉलेट पेमेंट पर 1.1% चार्ज

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2000 रुपये से ऊपर वॉलेट पेमेंट पर 1.1% चार्ज
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केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला: सिडबी को 5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता

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सिडबी को 5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता
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सिडबी को 5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता

₹10,000 से ज्यादा डिजिटल पेमेंट पर लग सकता है: 1 घंटे का ब्रेक

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1 घंटे का ब्रेक
1 घंटे का ब्रेक

₹10,000 से ज्यादा डिजिटल पेमेंट पर लग सकता है: 1 घंटे का ब्रेक

देश में डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए Reserve Bank of India (RBI) एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। प्रस्ताव के मुताबिक, ₹10,000 से ज्यादा के UPI या IMPS ट्रांजेक्शन पर 1 घंटे का कूलिंग पीरियड लागू किया जा सकता है। यानी पैसा तुरंत कटेगा, लेकिन सामने वाले के खाते में पहुंचने में देरी होगी। फ्रॉड रोकने के लिए क्यों जरूरी है यह कदम? RBI के अनुसार, साल 2025 में डिजिटल फ्रॉड के मामलों में 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि ₹10,000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन कुल मामलों का सिर्फ 45% हैं, लेकिन कुल ठगी की रकम का 98.5% हिस्सा इन्हीं में शामिल है। इसलिए बड़े ट्रांजेक्शन पर नियंत्रण जरूरी माना जा रहा है। कैसे काम करेगा 1 घंटे का कूलिंग पीरियड? अगर यह नियम लागू होता है, तो: ₹10,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन तुरंत क्रेडिट नहीं होगा, 1 घंटे तक पैसा “होल्ड” में रहेगा, इस दौरान यूजर चाहे तो ट्रांजेक्शन कैंसिल कर सकता है, फ्रॉड होने की स्थिति में नुकसान रोका जा सकेगा | सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड पर लगेगी रोक RBI का मानना है कि ज्यादातर ठगी तकनीकी खामी से नहीं, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग (डराकर, लालच देकर या दबाव बनाकर) से होती है। 1 घंटे का समय यूजर को सोचने और गलती सुधारने का मौका देगा।

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नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत: आज से लागू हुए कई नए नियम

योजनाएँ
आज से लागू हुए कई नए नियम
नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत: आज से लागू हुए कई नए नियम

आज 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो गया है और हर साल की तरह इस बार भी केंद्र सरकार, RBI और रेलवे ने कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू किए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब, डिजिटल सुरक्षा, टैक्स सिस्टम और यात्रा पर पड़ेगा। 1. रेलवे नियमों में बदलाव नए नियमों के तहत रेलवे टिकट कैंसिलेशन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है, जिसमें अब कंफर्म टिकट को 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर अधिकतम रिफंड मिलेगा, 24 से 72 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 25% कटौती होगी, 8 से 24 घंटे के बीच 50% कटौती होगी और 8 घंटे से कम समय पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी, जिसे अब बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है। वहीं यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा को आसान बनाया है, जिससे अब ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग पॉइंट बदला जा सकता है, जबकि पहले यह सुविधा चार्ट बनने तक ही सीमित थी। 2. FASTag और टोल से जुड़े नियम हाईवे पर सफर करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि FASTag का सालाना पास ₹3000 से बढ़ाकर ₹3075 कर दिया गया है और टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब केवल FASTag, UPI या QR कोड के जरिए ही भुगतान करना अनिवार्य होगा, और कैश देने पर जुर्माना या दोगुना शुल्क देना पड़ सकता है। 3. पैन कार्ड के नए नियम इसी के साथ पैन कार्ड से जुड़े नियम भी सख्त कर दिए गए हैं, जहां अब सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, बल्कि वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं की मार्कशीट जैसे अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे और पैन कार्ड पर वही नाम प्रिंट होगा जो आधार में दर्ज है, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।

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आज से लागू हुए कई नए नियम

1 अप्रैल 2026 से सैलरी में बड़ा बदलाव: इनहैंड घटेगी, PF-ग्रेज्युटी बढ़ेगी

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इनहैंड घटेगी, PF-ग्रेज्युटी बढ़ेगी
1 अप्रैल 2026 से सैलरी में बड़ा बदलाव: इनहैंड घटेगी, PF-ग्रेज्युटी बढ़ेगी

1 अप्रैल 2026 से देश में नया लेबर कोड और इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है। इसके लागू होते ही प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगी। इसका सीधा असर आपकी इनहैंड सैलरी (Take Home Salary), PF, ग्रेज्युटी और टैक्स पर पड़ेगा। क्या है नया लेबर कोड? सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड बनाए हैं, जिनमें कोड ऑन वेजेज (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड (2020), सोशल सिक्योरिटी कोड (2020) और OSHWC कोड (2020) शामिल हैं। इनका उद्देश्य सैलरी स्ट्रक्चर को पारदर्शी बनाना और कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव नए नियमों के अनुसार अब आपकी कुल CTC का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होना जरूरी होगा। इसके साथ ही अलाउंस को 50% से ज्यादा नहीं रखा जा सकेगा। पहले कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखकर अलाउंस ज्यादा दिखाती थीं, जिससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी ज्यादा होती थी। क्यों घट सकती है आपकी इनहैंड सैलरी? जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो उसी आधार पर PF और ग्रेज्युटी की गणना भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी से कटौती ज्यादा होगी और आपको मिलने वाली इनहैंड सैलरी कम हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर पहले आपकी CTC ₹50,000 थी और बेसिक ₹10,000 था, तो अब यह बढ़कर ₹25,000 हो जाएगा, जिससे PF और ग्रेज्युटी की कटौती भी बढ़ जाएगी।

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इनहैंड घटेगी, PF-ग्रेज्युटी बढ़ेगी

1 अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट के नियम बदलेंगे: अब सिर्फ OTP नहीं, 2FA होगा अनिवार्य

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अब सिर्फ OTP नहीं, 2FA होगा अनिवार्य
1 अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट के नियम बदलेंगे: अब सिर्फ OTP नहीं, 2FA होगा अनिवार्य

1 अप्रैल 2026 से भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए निर्देशों के तहत अब सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य होगा। यानी अब केवल OTP के भरोसे पेमेंट पूरा नहीं होगा, बल्कि यूजर्स को दो अलग-अलग तरीकों से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। 1 अप्रैल से क्या बदलेगा? अब तक अधिकतर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन केवल OTP के जरिए पूरे हो जाते थे। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद: हर डिजिटल पेमेंट में कम से कम 2 वेरिफिकेशन फैक्टर जरूरी होंगे, केवल OTP के आधार पर पेमेंट संभव नहीं होगा, सुरक्षा के लिए डायनामिक + स्टैटिक या बायोमेट्रिक का संयोजन अनिवार्य होगा, इसका सीधा मकसद है डिजिटल ट्रांजैक्शन को अधिक सुरक्षित बनाना। 2FA में कौन-कौन से तरीके होंगे शामिल? नए नियम के तहत यूजर्स को नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई दो तरीकों का उपयोग करना होगा: OTP (वन टाइम पासवर्ड), PIN (पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर), बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन), बैंकिंग ऐप से जनरेट वर्चुअल टोकन, उदाहरण: OTP + PIN, बायोमेट्रिक + डिवाइस वेरिफिकेशन, टोकन + पासवर्ड, ऑफलाइन और POS पेमेंट पर भी असर अगर आप दुकान पर कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो अब: कार्ड स्वाइप के बाद PIN के साथ OTP भी देना पड़ सकता है, यानी हर ट्रांजैक्शन दो स्तर की सुरक्षा से गुजरेगा,

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अब सिर्फ OTP नहीं, 2FA होगा अनिवार्य
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भारतीय रेलवे के टिकट नियमों में बड़ा बदलाव: अब 8 घंटे पहले कैंसिल पर NO रिफंड

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अब 8 घंटे पहले कैंसिल पर NO रिफंड
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मध्य प्रदेश में डिजिटल क्रांति: अब देश के किसी भी कोने से होगा दस्तावेजों का साइबर पंजीयन

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UPI Payment Rules 2026: 2000 रुपये से ऊपर वॉलेट पेमेंट पर 1.1% चार्ज

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