Budget 2027 Gen Z: बजट 2027-28 में Gen Z की भी होगी भागीदारी

बजट 2027-28 में Gen Z की भी होगी भागीदारी
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Ritika Ghosh

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0 सेकंड पहले

Chhote vyapariyon ko bahut nuksan hoga isse.

Aditya Verma

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RBI aur government ko milkar iska hal nikalna chahiye.

Ada khan

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0 सेकंड पहले

Market mein itna uthar-chadhaav, investors pareshan hain.

Trapti Tanwar

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Chhote vyapariyon ko bahut nuksan hoga isse.

Neha Tripathi

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0 सेकंड पहले

Yeh decision business community ko buri tarah affect karega.

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बजट 2027-28 में Gen Z की होगी भागीदारी

वित्त वर्ष 2027-28 के आम बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार से बजट-पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस बार बजट तैयार करने की प्रक्रिया में एक खास बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार पारंपरिक रूप से अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सुझाव लेती रही है, लेकिन इस बार देश के युवाओं यानी Gen Z को भी अपनी राय रखने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवा प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बजट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटे पर अर्थशास्त्रियों की सलाह

सोमवार को हुई पहली बैठक में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने हिस्सा लिया। चर्चा का मुख्य विषय सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना रहा। बैठक में शामिल एक सदस्य के मुताबिक, विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी कि भविष्य में खर्च बढ़ने की आशंका के बावजूद कर्ज घटाने की रणनीति से पीछे नहीं हटना चाहिए। जानकारों का मानना है कि सरकार के पास बड़े पैमाने पर अतिरिक्त खर्च करने की गुंजाइश सीमित है। इसलिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और घाटे को नियंत्रित करना बजट की महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो सकती है।

शेयर बाजार निवेशकों को LTCG टैक्स में राहत की उम्मीद

बजट-पूर्व बैठक में शेयर बाजार के निवेशकों से जुड़े टैक्स का मुद्दा भी उठा। बैठक में शामिल एक अन्य सदस्य के अनुसार, शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को कम करने के विकल्प पर चर्चा हुई। यदि सरकार इस दिशा में कोई फैसला लेती है, तो शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि, फिलहाल यह केवल बजट-पूर्व चर्चा का विषय है और टैक्स में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

शेयरों की बिक्री पर कितना लगता है टैक्स

मौजूदा नियमों के अनुसार, सूचीबद्ध शेयरों को एक साल से अधिक समय तक रखने के बाद बेचने पर पात्र मुनाफे पर 12.5 प्रतिशत LTCG टैक्स लागू होता है। वहीं, एक साल या उससे कम अवधि में शेयर बेचकर कमाए गए पात्र मुनाफे पर 20 प्रतिशत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इसके अलावा शेयरों की खरीद-बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड पर लागू नियमों के अनुसार टैक्स देना पड़ता है। LTCG टैक्स में संभावित कटौती से निवेशकों को फायदा हो सकता है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला बजट में ही स्पष्ट होगा।

आठवें वेतन आयोग से बढ़ सकता है सरकारी खर्च

आगामी बजट में सरकार के सामने खर्चों का दबाव भी एक बड़ी चुनौती होगा। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को वेतन और पेंशन से जुड़े संभावित खर्चों को ध्यान में रखते हुए बजट की योजना बनानी होगी। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका भी चर्चा का विषय रही।

कच्चे तेल की कीमतों और कर्ज के लक्ष्य पर चर्चा

बैठक में अर्थशास्त्रियों ने तेल की कीमतों में मौजूदा उछाल को अस्थायी चुनौती मानकर आगे की योजना बनाने की सलाह दी। सरकार ने वित्त वर्ष 2030-31 तक देश के सरकारी कर्ज को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 50 प्रतिशत यानी एक प्रतिशत ऊपर या नीचे के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा है। बजट तैयार करते समय इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी खर्च, राजस्व और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने की जरूरत होगी।

बैठक में कई आर्थिक विशेषज्ञ हुए शामिल

सोमवार की बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा ANZ रिसर्च के सीनियर इकोनॉमिस्ट धीरज निम, अशोका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर प्राची मिश्रा, क्रिसिल की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट दीप्ति देशपांडे और SEBI के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने भी अपने सुझाव दिए। इसी दिन कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ भी अलग बैठक आयोजित की गई।

16 से 26 नवंबर तक जारी रहेंगी बजट-पूर्व बैठकें

सरकार की ओर से बजट से पहले सुझाव लेने की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होकर 26 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, मैन्युफैक्चरिंग और वित्तीय बाजार से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें की जाएंगी। इन चर्चाओं का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों और चुनौतियों को समझना है, ताकि बजट में उनके लिए उपयुक्त नीतिगत प्रावधानों पर विचार किया जा सके।

स्टार्टअप और रोजगार से जुड़े युवाओं को भी मिलेगा मौका

इस बार सरकार युवाओं के स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और छोटे एवं मझोले उद्योगों (MSMEs) से जुड़े प्रतिनिधियों को भी सुझाव देने के लिए आमंत्रित करेगी। Gen Z के लिए रखे गए विशेष सत्र में युवा अपनी प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं को सीधे सरकार के सामने रख सकेंगे। इससे बजट निर्माण की प्रक्रिया में नई पीढ़ी की जरूरतों, रोजगार के अवसरों, तकनीकी बदलाव और उद्यमिता जैसे मुद्दों को जगह मिलने की संभावना है।

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