दुनिया भर में जब भी युद्ध, आर्थिक संकट या भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, निवेशक आमतौर पर सोने को सबसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं। लेकिन मार्च 2026 में अमेरिका-ईरान संघर्ष के दौरान जो तस्वीर सामने आई, उसने निवेश की पारंपरिक सोच को पूरी तरह बदल दिया। बाइनेंस रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस वैश्विक तनाव के दौर में बिटकॉइन (BTC) और एथेरियम (ETH) ने सोने और शेयर बाजार दोनों से बेहतर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट में इसे क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए “जियोपॉलिटिकल रेजिलिएंस” यानी भू-राजनीतिक मजबूती का ऐतिहासिक संकेत बताया गया है। मिडिल ईस्ट तनाव से हिले ग्लोबल मार्केट मार्च 2026 में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण दुनिया भर के बाजारों में भारी उथल-पुथल देखने को मिली। ब्रेंट ऑयल की कीमतों में करीब 36% की तेजी आई और वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% प्रभावित हुआ। इस तनाव का असर शेयर बाजारों पर भी साफ दिखाई दिया। अमेरिकी S&P 500 इंडेक्स करीब 8% टूट गया, जबकि सेमीकंडक्टर इंडेक्स में 12% तक गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की रही कि पारंपरिक सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोना करीब 13% और चांदी 22% तक फिसल गई। संकट में भी मजबूत रहा क्रिप्टो मार्केट जहां पारंपरिक बाजारों में गिरावट का माहौल था, वहीं क्रिप्टो बाजार ने अलग तस्वीर पेश की। रिपोर्ट के अनुसार, संघर्ष के शुरुआती 32 दिनों में बिटकॉइन ने 1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि अपने उच्चतम स्तर पर यह 14% तक उछला। एथेरियम ने इससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 6% की बढ़त दर्ज की और उच्चतम स्तर पर 22% तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहली बार है जब क्रिप्टो एसेट्स ने खुद को पारंपरिक जोखिम वाले निवेश विकल्पों से अलग साबित किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि निवेशक अब बिटकॉइन को केवल सट्टा निवेश नहीं बल्कि संकट के समय सुरक्षित विकल्प के रूप में भी देखने लगे हैं।

केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 जारी कर दिए हैं। इन नियमों में PAN (Permanent Account Number) से जुड़े रिपोर्टिंग नियमों में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। आम जनता और स्टेकहोल्डर्स से 22 फरवरी 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं। सुझावों के बाद फाइनल नियम जारी होंगे, जिन्हें 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि छोटे और कम जोखिम वाले ट्रांजेक्शन में कंप्लायंस का बोझ कम किया जाएगा, जबकि हाई-वैल्यू और बड़े कैश ट्रांजेक्शन पर निगरानी सख्त होगी। बैंक में कैश जमा और निकासी पर क्या बदलेगा? प्रस्ताव के अनुसार, एक वित्त वर्ष में ₹10 लाख या उससे अधिक कैश जमा या निकासी पर ही PAN जरूरी होगा। अभी तक एक दिन में ₹50,000 से ज्यादा कैश जमा करने पर PAN देना अनिवार्य था। 10 लाख रुपये तक के कुल सालाना कैश ट्रांजेक्शन पर राहत मिल सकती है। इससे छोटे व्यापारियों और आम खाताधारकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मोटर व्हीकल खरीद पर नया नियम ड्राफ्ट नियमों के अनुसार: ₹5 लाख से अधिक मूल्य के मोटर व्हीकल की खरीद पर PAN देना अनिवार्य होगा। इसमें दोपहिया वाहन भी शामिल होंगे। ट्रैक्टर को इस नियम से बाहर रखा गया है। यानी कम कीमत वाली गाड़ी या बाइक खरीदने वालों को राहत मिल सकती है, लेकिन महंगी कार और प्रीमियम बाइक इस दायरे में आएंगी।