प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशव्यापी 'नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर देशभर के हजारों केंद्रों से बड़ी संख्या में युवाओं ने एक साथ नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। सरकार का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ, जागरूक और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। एक करोड़ से अधिक युवाओं ने ली सामूहिक शपथ अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में देश के 28 हजार से अधिक स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से एक करोड़ से अधिक युवाओं ने नशा न करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ ली। इस अभियान में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लब, एनएसएस स्वयंसेवक और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी भागीदारी की। 100 सप्ताह तक चलेगा जनभागीदारी अभियान सरकार के अनुसार यह केवल उद्घाटन कार्यक्रम नहीं, बल्कि 100 सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रीय जन-आंदोलन है। अभियान के दौरान प्रत्येक रविवार को खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, योग एवं ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और जनजागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। इसका संचालन MY Bharat के स्वयंसेवकों और युवा कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, खेल और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना शुरू करने, खेलो इंडिया योजना के नए स्वरूप को मंजूरी देने और ‘समुद्र मंथन’ राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को लागू करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से किसानों को आर्थिक सहारा, स्वच्छ ऊर्जा को गति, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। PM-KISAN योजना 2030-31 तक जारी रहेगी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक इस योजना के लिए 3,15,614 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खातों में DBT के माध्यम से पहुंचती है। सरकार के अनुसार, योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी और अब तक किसानों के खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को कृषि संबंधी खर्चों में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जलाशयों पर बनेगा 5,000 MW का फ्लोटिंग सोलर नेटवर्क स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 5,070 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। योजना के तहत देश के जलाशयों पर कुल 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के साथ कम से कम 10,000 MWh क्षमता की ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। पात्र और सफलतापूर्वक चालू होने वाली परियोजनाओं को प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे जलाशयों की सतह का उपयोग करते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।