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गुजरात : मोटरसाइकिल से शेर का पीछा करने का वीडियो वायरल, तीन वन कर्मियों पर कार्रवाई
दिनांक : 16 नवंबर 2026
पृष्ठभूमि
पिछले हफ़्ते गुजरात के वन विभाग के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई एक छोटी वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। क्लिप में तीन वन अधिकारी मोटरसाइकिल पर सवार होकर, एक शेर के पीछे-पीछे चलते दिखाई दे रहे थे।
- स्थान: गांधीनगर के पास स्थित बंधवर्डी वन क्षेत्र (लगभग 25 किमी दूर)
- समय: 3 अप्रैल 2026, दोपहर के लगभग 14:30 बजे
- शेर: लगभग 6–7 किलो वजन का वयस्क शेर, जिसे स्थानीय निवासी “बाघा” के नाम से जानते हैं।
वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि वन अधिकारी बिना किसी उचित सुरक्षा गियर के, मोटरसाइकिल के साथ शेर के पीछे-पीछे जा रहे हैं, जबकि शेर को भयभीत होकर भागते हुए दिखाया गया है।
वायरलता और सार्वजनिक प्रतिक्रिया
- वीडियो पोस्ट होते ही यूट्यूब पर 2 लाख से अधिक व्यूज और ट्विटर, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाखों लाइक्स एवं शेयर हुए।
- पशु अधिकार संगठनों, नागरिक समाज और आम जनता ने इस क्लिप को “मानव‑जंगलीजीव संघर्ष की बेतुकी तस्वीर” कहा।
- कई विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह का व्यवहार न केवल वन अधिकारियों की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के सिद्धांतों के विपरीत है।
वन विभाग का जवाब
1. आंतरिक जांच
- वन विभाग ने तुरंत एक स्वतंत्र जांच टीम गठित की, जिसमें वरिष्ठ वन अधिकारी, कानूनी सलाहकार और वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल हैं।
- जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह “असावधानीपूर्ण और अनैतिक” कार्रवाई थी, जिसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन स्पष्ट था।
2. कार्रवाई
- अस्थायी निलंबन: तीनों वन अधिकारियों को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, जिससे वे किसी भी वन कार्य से अस्थायी रूप से मुक्त रहेंगे।
- कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई: निलंबन के बाद, उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक प्रक्रिया चलाने का प्रस्ताव किया गया। यदि गंभीर लापरवाही सिद्ध हुई तो स्थायी निलंबन या सेवा से बर्खास्तगी भी हो सकती है।
- प्रशिक्षण: सभी वन कर्मचारियों को “वन्यजीव सुरक्षा एवं एथिकल एन्काउंटर” पर पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. कानूनी पहलू
- गुजरात वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत शेर जैसे संरक्षित प्राणी के साथ इस तरह की “जबरन पकड़” या “हेर-फेर” को “गैरकानूनी” माना जा सकता है।
- स्थानीय पुलिस ने इस मामले को “वन्यजीव कल्याण उल्लंघन” के तहत दर्ज किया है और संभावित दंडात्मक कार्रवाई की संभावना को नहीं खारिज किया है।
विशेषज्ञों की राय
| विशेषज्ञ | टिप्पणी |
|---|---|
| डॉ. अनीता शंकर (वन्यजीव विज्ञान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान) | “वन अधिकारी शेर को मोटरसाइकिल पर पीछा करना न सिर्फ़ असुरक्षित है, बल्कि यह शेर के तनाव स्तर को बढ़ाता है, जिससे मानव‑शेर संघर्ष की संभावना भी बढ़ती है।” |
| श्री. राजेश वर्मा (पशु अधिकार अधिवक्ता, PETA इंडिया) | “ऐसे वीडियो न केवल वन विभाग की छवि को धूमिल करते हैं, बल्कि जनता में वन्यजीवों के प्रति डर भी उत्पन्न करते हैं। हमें सख़्त सजा और पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख़्त नियम चाहिए।” |
| श्री. मनोज पटेल (पिछले 15 सालों से गांधीनगर वन में कार्यरत वरिष्ठ वन अधिकारी) | “हाथ में मोटरसाइकिल लेकर शेर का पीछा करना पूरी तरह से अनुचित है। हमें हमेशा ट्रैकिंग ड्रोन्स, कैमरों और सुरक्षित दूरी से निरीक्षण करना चाहिए।” |
सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव
- विश्वास का क्षरण: जनता में वन विभाग पर भरोसा घट रहा है, जिससे भविष्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए सहयोग कम हो सकता है।
- पर्यटकों की सुरक्षा: ऐसे मामलों से यह डर बढ़ता है कि वन्यजीव असहज हो सकते हैं, जिससे वन्यजीव अभयारण्यों में पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- प्रशिक्षण एवं जागरूकता की आवश्यकता: यह घटना दर्शाती है कि कई वन कर्मचारियों को आधुनिक वन्यजीव प्रबंधन तकनीकों एवं एथिकल एन्काउंटर के बारे में उचित प्रशिक्षण नहीं मिला है।
आगे की कदम
- नीति सुधार: गुजरात सरकार ने कहा है कि वह वन्यजीव सुरक्षा नियमों को सख़्त करेगी और सभी वन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य एथिकल एन्काउंटर मॉड्यूल को अनिवार्य करेगी।
- समुदाय सहभागिता: स्थानीय ग्राम सभाओं में वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
- तकनीकी साधन: ड्रोन‑आधारित ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरे और रियल‑टाइम GPS मॉनिटरिंग को सभी प्रमुख वन क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा।
निष्कर्ष
मोटरसाइकिल पर शेर का पीछा करने वाले वीडियो ने गुजरात में वन्यजीव संरक्षण के मुद्दे को फिर से मुख्यधारा में लाया है। वन विभाग द्वारा ली गई त्वरित कार्रवाई, जिसमें तीन वन अधिकारियों को निलंबित किया गया और विस्तृत जांच का आदेश दिया गया, एक सकारात्मक कदम है, परन्तु इस घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि वन्यजीव सुरक्षा के प्रति जागरूकता, प्रशिक्षण और नीतियों में सुधार की अत्यावश्यकता है।

