Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस में दो दोषियों को जमानत

Reyansh Joshi
1 घंटे पहलेPolice ko aur tezi se karyawahi karni chahiye.
Aditya Verma
1 घंटे पहलेSociety ke liye yeh bahut badi chinta ka vishay hai.
Ishaan Tiwari
2 घंटे पहलेApradhi ko sakht se sakht saza milni chahiye!
Payal jadon
3 घंटे पहलेSociety ke liye yeh bahut badi chinta ka vishay hai.
Pranav Srivastava
6 घंटे पहलेGawahon ki suraksha bhi utni hi zaroori hai.
Anil Sen
7 घंटे पहलेYeh incident sun ke dil bhaari ho gaya.
दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोनों की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। पीठ ने यह भी ध्यान में रखा कि दोनों में से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को दोनों की अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
2017 के फैसले को दी गई चुनौती
दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। उस फैसले में उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। साथ ही, अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे मौजूद हैं, जिन पर आगे सुनवाई और निर्णय होना बाकी है।
2022 में हुई थी समयपूर्व रिहाई
जमानत पाने वाले दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को समय से पहले रिहा कर दिया था। हालांकि, इस रिहाई को चुनौती दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में गुजरात सरकार के आदेशों को रद्द कर दिया था। इसके बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल लौटना पड़ा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग अपीलों पर विचार करते हुए इन दो दोषियों की सजा निलंबित करने और जमानत देने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। अदालत ने यह भी माना कि अपील में तथ्यों और कानून के आधार पर विचार किए जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी गई। अदालत ने संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर उन्हें जमानत देने का निर्देश दिया। उनकी अपीलों पर आगे सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी।
जमानत का किया गया विरोध
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी प्रासंगिक साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी हिरासत, एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी सवालों को ध्यान में रखते हुए राहत देने का फैसला किया।
किन अपराधों में हुई थी सजा
ट्रायल कोर्ट ने दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत गैरकानूनी जमावड़ा, धारा 147 के तहत दंगा और धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराया था। इसके अलावा, उन्हें धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध में भी सजा सुनाई गई थी। अदालत ने जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास का आदेश दिया था। यह मामला गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मई 2017 को 11 दोषियों की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी थी।
2024 में रद्द हुई थी 11 दोषियों की रिहाई
गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 8 जनवरी 2024 को शीर्ष अदालत ने रिहाई के आदेश रद्द कर दिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि दोषियों को सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई थी और मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था। ऐसे में सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। इसके बाद सभी दोषियों को जेल लौटने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। अदालत ने यह भी माना कि अपील में तथ्यों और कानून के आधार पर विचार किए जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी गई। अदालत ने संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर उन्हें जमानत देने का निर्देश दिया। उनकी अपीलों पर आगे सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी।
जमानत का किया गया विरोध
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी प्रासंगिक साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी हिरासत, एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी सवालों को ध्यान में रखते हुए राहत देने का फैसला किया।
किन अपराधों में हुई थी सजा
ट्रायल कोर्ट ने दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत गैरकानूनी जमावड़ा, धारा 147 के तहत दंगा और धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराया था। इसके अलावा, उन्हें धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध में भी सजा सुनाई गई थी। अदालत ने जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास का आदेश दिया था। यह मामला गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मई 2017 को 11 दोषियों की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी थी।
2024 में रद्द हुई थी 11 दोषियों की रिहाई
गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 8 जनवरी 2024 को शीर्ष अदालत ने रिहाई के आदेश रद्द कर दिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि दोषियों को सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई थी और मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था। ऐसे में सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। इसके बाद सभी दोषियों को जेल लौटने का निर्देश दिया गया था।








