EPFO Withdrawal Rules: रिटायरमेंट के बाद PF निकालने के मिल सकते हैं नए विकल्प

रिटायरमेंट के बाद PF निकालने के मिल सकते हैं नए विकल्प
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Kavya Mishra

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0 सेकंड पहले

Crypto mein invest karne se pehle aisi khabarein padhni chahiye.

Anil Sen

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0 सेकंड पहले

Financial planning sochni hogi ab naye sir se.

Taushif Shekh

Taushif Shekh

9 मिनट पहले

Chhote vyapariyon ko bahut nuksan hoga isse.

Kabir Shukla

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1 घंटे पहले

Chhote vyapariyon ko bahut nuksan hoga isse.

Ishaan Tiwari

Ishaan Tiwari

3 घंटे पहले

Yeh decision business community ko buri tarah affect karega.

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रिटायरमेंट के बाद PF निकासी में बदलाव की तैयारी

नौकरी के दौरान कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जमा करते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस व्यवस्था में नए विकल्प जोड़ने पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपने PF फंड से पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय धीरे-धीरे पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) शुरू करने का विकल्प सामने आया है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो निकाली जाने वाली रकम के अलावा बाकी पैसा PF खाते में निवेशित रह सकेगा और उस पर ब्याज मिलता रहेगा।

EPFO की योजना में क्या हो सकता है बदलाव

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के समय जमा राशि निकालने के लिए अधिक विकल्प देने पर विचार कर रहा है। अभी 55 साल या उससे अधिक उम्र में रिटायर होने वाले सब्सक्राइबर्स अपने जमा EPF बैलेंस का 100 प्रतिशत एकमुश्त निकाल सकते हैं। वहीं, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पूरी मासिक पेंशन पाने की पात्रता 58 साल की उम्र से शुरू होती है।

55 साल से पहले रिटायर होने पर क्या है नियम

मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि कोई सब्सक्राइबर 55 साल की उम्र से पहले रिटायर होता है, तो वह फॉर्म 31 के जरिए अपने EPF बैलेंस का 75 प्रतिशत तक हिस्सा तुरंत निकाल सकता है। शेष 25 प्रतिशत रकम फाइनल सेटलमेंट के तौर पर तभी निकाली जा सकती है, जब कर्मचारी लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहे। प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट फंड के इस्तेमाल के लिए एकमुश्त निकासी के अलावा दूसरे विकल्प देना है।

19 नवंबर को CBT की बैठक में होगी चर्चा

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) 19 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगा। सरकार चाहती है कि सब्सक्राइबर्स अपनी जरूरत और आर्थिक स्थिति के अनुसार रिटायरमेंट फंड को मैनेज कर सकें। हालांकि, नए विकल्पों का स्वरूप क्या होगा और किन शर्तों के तहत इन्हें लागू किया जाएगा, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। CBT की बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जाना है।

EPFO का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला बोर्ड है CBT

सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT), EPFO की सबसे बड़ी वैधानिक निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री करते हैं। बोर्ड में सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह संस्था EPF से जुड़ी नीतियों, फंड के प्रबंधन और ब्याज दरों जैसे अहम मामलों पर निर्णय लेने में भूमिका निभाती है। PF निकासी के नए विकल्पों पर होने वाली चर्चा भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने पर भी हो सकती है चर्चा

CBT की बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने का मुद्दा भी उठ सकता है। फिलहाल न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना जताई गई है। EPS के तहत संगठित क्षेत्र के पात्र कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन मिलती है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को नौकरी खत्म होने के बाद भी आय का एक निश्चित स्रोत उपलब्ध कराना है।

EPF योगदान का कितना हिस्सा EPS में जाता है

कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की ओर से किए जाने वाले 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा होता है, जबकि बाकी 3.67 प्रतिशत हिस्सा EPF खाते में जाता है। इस तरह नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा कर्मचारी की भविष्य की पेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। EPS का फंड इसी योगदान व्यवस्था के माध्यम से तैयार होता है।

सरकार देती है न्यूनतम पेंशन के लिए अनुदान

सितंबर 2014 से लागू व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार EPS में न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए अनुदान देती है। यदि किसी सदस्य की वास्तविक पेंशन 1,000 रुपये से कम बनती है, तो सरकार न्यूनतम पेंशन और वास्तविक पेंशन के बीच के अंतर की भरपाई करती है। अब न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये करने की संभावित चर्चा से लाखों पेंशनभोगियों की उम्मीदें जुड़ी हो सकती हैं। हालांकि, PF निकासी के नए विकल्पों और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला CBT की चर्चा और संबंधित प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।

PF खाताधारकों के लिए फैसले पर रहेगी नजर

EPFO के प्रस्तावित बदलाव करोड़ों PF खाताधारकों के रिटायरमेंट प्लान को प्रभावित कर सकते हैं। अगर सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान को मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों को अपनी जरूरत के मुताबिक धीरे-धीरे रकम निकालने और बाकी फंड पर ब्याज पाने का विकल्प मिल सकता है। फिलहाल यह प्रस्ताव विचार के स्तर पर है, इसलिए खाताधारकों को आधिकारिक घोषणा और नए नियमों का इंतजार करना होगा।

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Kavya Mishra

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Financial planning sochni hogi ab naye sir se.

Taushif Shekh

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Chhote vyapariyon ko bahut nuksan hoga isse.

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Chhote vyapariyon ko bahut nuksan hoga isse.

Ishaan Tiwari

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3 घंटे पहले

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