Beenachi Estate Deal: बीनाची एस्टेट के लिए MP ने मांगे 280 करोड़
Priya Iyer
4 घंटे पहलेIs decision ka poore desh par seedha asar padega.
Navya Nair
5 घंटे पहलेHar Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.
Ishaan Tiwari
6 घंटे पहलेJai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.
Pihu Agarwal
7 घंटे पहलेDesh ke navyuvak ko aage aana chahiye is mudde par.
Ishaan Tiwari
8 घंटे पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Trapti Tanwar
9 घंटे पहलेIs niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.
Ishaan Tiwari
10 घंटे पहलेHar Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.
Monika Das
10 घंटे पहलेHamara desh sahi direction mein ja raha hai, umeed hai.
बीनाची एस्टेट के लिए 280 करोड़ की मांग
मध्य प्रदेश और केरलम के बीच लंबे समय से चला आ रहा बीनाची एस्टेट का संपत्ति विवाद अब सुलझने की दिशा में बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वायनाड स्थित इस एस्टेट को केरलम सरकार को सौंपने के लिए 280 करोड़ रुपये की मांग की है।
550 एकड़ में फैली है संपत्ति
वायनाड में स्थित बीनाची एस्टेट लगभग 550 एकड़ में फैली हुई है। यह संपत्ति मध्य प्रदेश सरकार के अधीन है और केरलम सरकार भी लंबे समय से इस पर अपना दावा करती रही है। मध्य प्रदेश की ओर से मुआवजे के बदले इसे केरलम को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
एस्टेट में 160 परिवारों का कब्जा
इस संपत्ति में कॉफी के बागान भी शामिल हैं। यह मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (PICL) के स्वामित्व में है। बताया जाता है कि एस्टेट के लगभग 65 हेक्टेयर हिस्से पर करीब 160 परिवारों का कब्जा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 मार्च को मुआवजे के बदले एस्टेट के हस्तांतरण का फैसला किया था।
निजी एजेंसी ने किया मूल्यांकन
हस्तांतरण के फैसले के बाद संपत्ति का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी एक निजी एजेंसी को दी गई। मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने केरलम सरकार के सामने 280 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रस्ताव रखा।
केरलम सरकार ने नियुक्त किया अधिकारी
केरलम सरकार ने प्रस्ताव की जांच करने और हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बताया कि वह संबंधित अधिकारी के लगातार संपर्क में है और जल्द समाधान निकलने की उम्मीद कर रही है।
मुआवजे पर टिकी हस्तांतरण प्रक्रिया
बीनाची एस्टेट के हस्तांतरण के लिए अब केरलम सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। दोनों राज्यों के बीच बातचीत में मुआवजा सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। मध्य प्रदेश का कहना है कि उचित मुआवजा आपसी सहमति से तय होने के बाद ही संपत्ति सौंपी जाएगी।
समझौता नहीं हुआ तो आर्बिट्रेशन
यदि दोनों राज्य मुआवजे को लेकर किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो विवाद को मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है। फिलहाल दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश जारी है।
स्थानीय परिवारों पर केरलम का ध्यान
केरलम सरकार का मुख्य ध्यान एस्टेट में रहने वाले परिवारों पर रहा है। राज्य सरकार पहले ही स्थानीय स्तर पर संकेत दे चुकी है कि वह इस जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है। इसके साथ ही यहां रहने वाले किसानों को जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज यानी टाइटल डीड देने की योजना भी है।
क्या है प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (PICL) मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। इसका कार्यालय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। यह कंपनी मध्य प्रदेश सरकार की उन संपत्तियों का प्रबंधन करती है, जो राज्य की सीमाओं के बाहर स्थित हैं।
ऐतिहासिक प्रशासनिक विरासत से जुड़ी कंपनी
PICL का ऐतिहासिक संबंध पूर्ववर्ती सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ग्वालियर और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक विरासत से रहा है। बीनाची एस्टेट भी इसी कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्तियों में शामिल है। अब 280 करोड़ रुपये के मुआवजे पर दोनों राज्यों की सहमति बनने के बाद इस पुराने संपत्ति विवाद के समाधान का रास्ता साफ हो सकता है।
