Hit and Run Compensation Crisis: हिट एंड रन के 75% पीड़ितों को नहीं मिल रहा मुआवजा

हिट एंड रन के 75% पीड़ितों को नहीं मिल रहा मुआवजा
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Arjun Singh

Arjun Singh

1 घंटे पहले

India ki progress dekh ke dil khush ho gaya!

Aryan Malhotra

Aryan Malhotra

2 घंटे पहले

Hamara desh sahi direction mein ja raha hai, umeed hai.

Kavya Mishra

Kavya Mishra

3 घंटे पहले

Bharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.

Harsh Pandya

Harsh Pandya

4 घंटे पहले

Is niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.

Aditya Verma

Aditya Verma

6 घंटे पहले

Jai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.

Krishna Yadav

Krishna Yadav

6 घंटे पहले

Desh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.

Ada khan

Ada khan

6 घंटे पहले

Desh ke navyuvak ko aage aana chahiye is mudde par.

Kunal Rao

Kunal Rao

8 घंटे पहले

Har Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.

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हिट एंड रन पीड़ितों के मुआवजे पर बड़ा खुलासा

देश में हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों और उनके परिवारों को मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता को लेकर एक रिपोर्ट में गंभीर स्थिति सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के पात्र करीब 75 प्रतिशत पीड़ितों और उनके परिजनों तक सरकारी सहायता नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार कानूनी रूप से पात्र होने के बावजूद आर्थिक मदद से वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति मुआवजा योजना की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और सहायता वितरण व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।

प्रिमस पार्टनर्स की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े

मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म प्रिमस पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर साल लगभग 70 हजार हिट एंड रन के मामले सामने आते हैं। इनमें 30 हजार से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, जबकि करीब 16 हजार लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। रिपोर्ट में दिए गए सरकारी आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन मामलों में सालाना करीब 600 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि, पिछले चार वर्षों के दौरान कुल 300 करोड़ रुपये से भी कम मुआवजे का वितरण हुआ है। यह आंकड़ा पात्र लोगों और वास्तविक सहायता प्राप्त करने वालों के बीच बड़े अंतर को दर्शाता है।

मृत्यु और गंभीर चोट पर मिलती है आर्थिक सहायता

केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में संशोधित हिट एंड रन मुआवजा योजना शुरू की थी। इसके तहत सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। वहीं, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक राहत देना है, जिन्हें दुर्घटना के बाद जिम्मेदार वाहन चालक की पहचान नहीं होने या उसके फरार हो जाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

हर साल बहुत कम दावे हो रहे हैं दाखिल

रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, हर साल 46 हजार से अधिक मौतों और गंभीर चोटों के मामले सामने आने के बावजूद मुआवजे के लिए 10 हजार से भी कम दावे दाखिल किए जाते हैं। इनमें से भी सालाना आठ हजार से कम आवेदकों को ही वास्तव में आर्थिक सहायता मिल पाती है। इस वजह से सरकार की अनुमानित वार्षिक मुआवजा देनदारी का 25 प्रतिशत से भी कम हिस्सा पीड़ितों तक पहुंच रहा है। योजना लागू होने के चार साल बाद भी बड़ी संख्या में पात्र परिवारों का लाभ से वंचित रहना इसके क्रियान्वयन में मौजूद कमियों को उजागर करता है।

जागरूकता की कमी और जटिल प्रक्रिया बड़ी वजह

प्रिमस पार्टनर्स की रिपोर्ट में मुआवजा नहीं मिलने के पीछे जागरूकता का अभाव, जानकारी की कमी और लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रमुख कारण बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 80 प्रतिशत से अधिक लोगों को इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं, योजना के बारे में जानने वाले कई लोगों को यह पता नहीं था कि आवेदन फॉर्म कहां मिलेगा और मुआवजे के लिए किन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा आवेदन के कई चरण, प्रशासनिक अड़चनें और जटिल शर्तें भी पीड़ित परिवारों को आवेदन करने से हतोत्साहित करती हैं।

पुलिस के जरिए स्वतः शुरू हो मुआवजे की प्रक्रिया

मुआवजा वितरण व्यवस्था को आसान और प्रभावी बनाने के लिए रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि योजना को जिला पुलिस विभाग के माध्यम से लागू किया जाए। जैसे ही पुलिस किसी सड़क दुर्घटना को हिट एंड रन का मामला घोषित करे, पात्र पीड़ित या उसके परिवार के लिए मुआवजे की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जानी चाहिए। इससे पीड़ित परिवारों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी जुटाने की परेशानी कम हो सकती है।

eDAR प्लेटफॉर्म और CSC से डिजिटल व्यवस्था का सुझाव

रिपोर्ट में पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए इसे eDAR प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के नेटवर्क को भी इस व्यवस्था से जोड़ने का सुझाव दिया गया है, ताकि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को योजना की जानकारी और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिल सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महंगाई और समय के साथ मुआवजे की राशि में हर साल एक निर्धारित फॉर्मूले के तहत बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसके लिए सरकार अतिरिक्त बजटीय सहायता या अन्य वित्तीय स्रोतों की व्यवस्था कर सकती है।

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Arjun Singh

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1 घंटे पहले

India ki progress dekh ke dil khush ho gaya!

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2 घंटे पहले

Hamara desh sahi direction mein ja raha hai, umeed hai.

Kavya Mishra

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3 घंटे पहले

Bharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.

Harsh Pandya

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4 घंटे पहले

Is niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.

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6 घंटे पहले

Jai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.

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6 घंटे पहले

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Ada khan

Ada khan

6 घंटे पहले

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Kunal Rao

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8 घंटे पहले

Har Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.

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