Ayushman Bharat, PMJAY, Health Insurance, Governme: आयुष्मान भारत में बढ़ेंगे इलाज के पैकेज

आयुष्मान भारत में बढ़ेंगे इलाज के पैकेज
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केंद्र सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित उपचार पैकेज की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने इस संबंध में राज्यों से सुझाव मांगे हैं।

89 नए उपचार पैकेज होंगे शामिल

प्रस्ताव के तहत 89 नए उपचार पैकेज जोड़े जाने हैं। इनमें एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, दस्त, पेचिश, यूरिन इन्फेक्शन, गुर्दे की पथरी और बुखार जैसी बीमारियों का इलाज शामिल है।

इसके अलावा बवासीर, हाइड्रोसील, गांठ, लिपोमा और गर्भाशय निकालने जैसी सर्जरी को भी सूची में शामिल करने की योजना है। डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की जांच भी प्रस्तावित पैकेज का हिस्सा होगी।

सरकारी अस्पतालों को मिलेगा अतिरिक्त पैसा

इस कदम का उद्देश्य मरीजों को उनके घर के नजदीक इलाज उपलब्ध कराना और सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल करना है। योजना के तहत पात्र मरीजों को नकदीरहित इलाज देने पर सरकारी अस्पतालों को खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।

इस राशि का इस्तेमाल अस्पतालों में उपकरण खरीदने, दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार और अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाएं लेने के लिए किया जा सकता है।

राज्यों से 25 नवंबर तक मांगे सुझाव

एनएचए ने 13 अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी कर सभी राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से प्रस्तावित पैकेज की समीक्षा करने और 25 नवंबर तक सुझाव देने को कहा है। राज्यों की प्रतिक्रिया के बाद संशोधित व्यवस्था एक दिसंबर से लागू करने का प्रस्ताव है। राज्य अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं और उपलब्ध विशेषज्ञों के आधार पर आरक्षित पैकेज की संख्या कम कर सकेंगे।

दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज

दिल्ली मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र लोगों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।

 केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर देंगी राशि

इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये केंद्र सरकार और अतिरिक्त पांच लाख रुपये दिल्ली सरकार की ओर से मिलेंगे। इस तरह सालाना स्वास्थ्य कवर की कुल राशि 10 लाख रुपये होगी।

 

5,656 लोगों को मिलेगा लाभ

दिल्ली सरकार के अनुसार, इस फैसले से राजधानी के करीब 5,656 ट्रांसजेंडर लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। लाभार्थी देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं से जुड़े 1,961 उपचार पैकेज के तहत नकदीरहित इलाज करा सकेंगे।

स्वास्थ्य सुविधाओं तक बढ़ेगी पहुंच

इन दोनों पहलों का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और जरूरतमंद लोगों तक बेहतर इलाज पहुंचाना है। जहां केंद्र सरकार सरकारी अस्पतालों में उपचार का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है, वहीं दिल्ली सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का विस्तार कर रही है।

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