Pakistan Economy, Foreign Debt, China, IMF: पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज का बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है?

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पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से विदेशी कर्ज, महंगाई और कमजोर निर्यात जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। हैरानी की बात यह है कि आर्थिक संकट के बावजूद उसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और दूसरे देशों से लगातार आर्थिक मदद मिलती रही है। इसकी वजह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि कर्जदाताओं के अपने आर्थिक और रणनीतिक हित भी हैं।
विश्व बैंक की International Debt Report 2026 के मुताबिक, 2025 के अंत तक पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज बढ़कर 135.1 अरब डॉलर हो गया था। 2015 में यह करीब 68.7 अरब डॉलर था। यानी दस साल में यह लगभग दोगुना हो चुका है। रिपोर्ट के आंकड़े पाकिस्तान की विदेशी कर्ज पर बढ़ती निर्भरता की गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। The World Bank
कर्ज का पहाड़ और ब्याज चुकाने का बढ़ता दबाव
विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज में से करीब 107.1 अरब डॉलर सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत कर्ज है। इसमें लगभग 56.8 अरब डॉलर बहुपक्षीय संस्थानों से लिया गया है, जबकि 42.4 अरब डॉलर से अधिक द्विपक्षीय कर्ज है।
कर्ज का दबाव केवल उसकी कुल रकम से नहीं, बल्कि उसे चुकाने की क्षमता से भी समझा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में पाकिस्तान का विदेशी कर्ज उसकी सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI का करीब 34 प्रतिशत था। वहीं, कर्ज की मूल किस्त और ब्याज चुकाने में उसकी कुल निर्यात कमाई का लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा खर्च हुआ। इसका मतलब है कि देश की विदेशी मुद्रा कमाई का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज का भुगतान करने में जा रहा है। The World Bank
चीन है पाकिस्तान का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता
पाकिस्तान को कर्ज देने वाले देशों में चीन सबसे आगे है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में पाकिस्तान पर चीन का करीब 22.4 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कर्ज बकाया था। इसके बाद विश्व बैंक का लगभग 19.2 अरब डॉलर और एशियाई विकास बैंक का करीब 16.8 अरब डॉलर का कर्ज है।
चीन और पाकिस्तान के आर्थिक रिश्तों में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC की अहम भूमिका है। यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसके तहत पाकिस्तान में सड़क, बिजली, परिवहन और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर निवेश किया गया है।
लेकिन चीन की आर्थिक मदद को केवल दोस्ती के नजरिए से देखना सही नहीं होगा। पाकिस्तान चीन के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। CPEC के जरिए चीन को अरब सागर और ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच बनाने का अवसर मिलता है। वहीं, पाकिस्तान को बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।
इस रिश्ते में दोनों देशों के अपने-अपने हित हैं। हालांकि, कर्ज और निवेश की शर्तों तथा परियोजनाओं से होने वाले आर्थिक लाभ को लेकर समय-समय पर सवाल भी उठते रहे हैं।
IMF बार-बार पाकिस्तान की मदद क्यों करता है?
पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की भूमिका भी अहम रही है। पाकिस्तान 1950 में IMF का सदस्य बना था और तब से कई बार आर्थिक सहायता के लिए इस संस्था के पास पहुंच चुका है।
IMF का काम आर्थिक संकट से जूझ रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहायता देना है। इसके बदले वह सरकारों से आर्थिक सुधार, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, टैक्स व्यवस्था में बदलाव और वित्तीय अनुशासन जैसी शर्तें पूरी करने की अपेक्षा करता है।
अक्टूबर 2026 में IMF और पाकिस्तान के बीच 7 अरब डॉलर के मौजूदा कार्यक्रम की चौथी समीक्षा पर स्टाफ-स्तरीय समझौता हुआ। इसके तहत पाकिस्तान को करीब 1 अरब डॉलर EFF और 21 करोड़ डॉलर RSF के तहत मिलने का रास्ता खुला। हालांकि, यह राशि IMF के कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी के बाद ही जारी होनी थी। International Monetary Fund +1
IMF की मदद के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि किसी देश को अचानक वित्तीय संकट में छोड़ देने से उसका आर्थिक संकट और गहरा सकता है। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और दूसरे कर्जदाताओं के हित भी प्रभावित हो सकते हैं।
अमेरिका और चीन के रणनीतिक हित भी हैं अहम
पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद के पीछे केवल वित्तीय गणित नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी काम करती है। चीन के लिए पाकिस्तान क्षेत्रीय रणनीति और CPEC के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वहीं, अमेरिका के लिए पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में अहम रहा है।
IMF में अमेरिका सबसे बड़ा शेयरधारक है और उसके पास करीब 16.5 प्रतिशत वोटिंग अधिकार हैं। कुछ बड़े फैसलों के लिए 85 प्रतिशत वोटों की जरूरत होती है, इसलिए अमेरिकी समर्थन का महत्व बढ़ जाता है। हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि पाकिस्तान को मिलने वाला हर IMF पैकेज केवल अमेरिका की राजनीतिक मंजूरी के कारण मिलता है। IMF के फैसले आर्थिक आकलन, कार्यक्रम की शर्तों और सदस्य देशों की वोटिंग प्रक्रिया के आधार पर होते हैं।
पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेने की मजबूरी
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कर्ज का लगातार बढ़ता भुगतान है। जब किसी देश की विदेशी मुद्रा कमाई इतनी नहीं होती कि वह समय पर मूलधन और ब्याज चुका सके, तो उसे नए कर्ज, पुराने कर्ज की अवधि बढ़ाने या दूसरे वित्तीय इंतजामों का सहारा लेना पड़ता है।
इसी वजह से पाकिस्तान के सामने कर्ज का दुष्चक्र बनता जा रहा है। नया कर्ज मिलने से कुछ समय के लिए भुगतान का दबाव कम हो सकता है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याएं अपने आप खत्म नहीं होतीं।
विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी कर्ज चुकाने का दबाव साफ दिखाई देता है। 2025 में पाकिस्तान का डेट सर्विस यानी मूलधन और ब्याज का भुगतान उसकी निर्यात कमाई के 33 प्रतिशत के बराबर था। The World Bank
गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही जनता
विदेशी कर्ज और आर्थिक संकट का असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में राष्ट्रीय गरीबी दर 2018-19 के 22 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में करीब 29 प्रतिशत हो गई। इस हिसाब से लगभग 7 करोड़ लोग गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं।
विश्व बैंक के अनुसार, हर साल करीब 35 लाख लोग पाकिस्तान के वर्कफोर्स में शामिल होते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था इतनी नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही कि सभी को रोजगार मिल सके। 2024 में बेरोजगारी दर करीब 7 प्रतिशत थी। 2018 के बाद बनी ज्यादातर नौकरियां अनौपचारिक, कम वेतन वाली या स्वरोजगार से जुड़ी रही हैं।
रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2027 के दौरान महंगाई दर 8.2 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान भी जताया गया है। यानी आर्थिक स्थिरता के दावों के बावजूद आम लोगों की आय, रोजगार और खरीदने की क्षमता पर दबाव बना हुआ है।
क्या कभी कर्ज के इस जाल से बाहर निकल पाएगा पाकिस्तान?
पाकिस्तान के सामने चुनौती केवल विदेशी कर्ज कम करने की नहीं है। उसे अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह मजबूत करना होगा कि वह निर्यात बढ़ा सके, विदेशी मुद्रा कमा सके और बिना लगातार नए कर्ज लिए पुरानी देनदारियां चुका सके।
इसके लिए टैक्स व्यवस्था में सुधार, उद्योगों को बढ़ावा, ऊर्जा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान, रोजगार के अवसर बढ़ाना और सरकारी खर्च पर नियंत्रण जरूरी है।
बार-बार मिलने वाले बेलआउट पैकेज पाकिस्तान को तत्काल भुगतान संकट से राहत दे सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हैं। जब तक देश अपनी कमाई और उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाता, तब तक विदेशी कर्ज पर उसकी निर्भरता बनी रहने का खतरा रहेगा। यही पाकिस्तान की आर्थिक चुनौती का सबसे बड़ा पहलू है।








