MP Scooty Scheme Benefits 7,500+ Students: MP स्कूटी योजना में 7,500 से ज्यादा विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ, जानें पात्रता
Trapti Tanwar
0 सेकंड पहलेIs niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.
7,500 से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ
मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका स्कूटी योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए 7,500 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। 19 सितंबर 2026 को भोपाल में योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पात्र विद्यार्थियों के लिए स्कूटी खरीदने की सहायता राशि के वितरण की जानकारी सामने आई। (ndtv.in)
नई पात्रता शर्तें
2026 के लिए पात्रता में 12वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 70 प्रतिशत अंक हासिल करना और अपने संबंधित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करना शामिल है। विद्यार्थी का नियमित परीक्षार्थी होना और परीक्षा पहली बार में पास करना भी जरूरी बताया गया है। (cmhelpline.mp.gov.in)
कौन ले सकता है लाभ
योजना का लाभ मध्य प्रदेश के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले पात्र छात्र और छात्राओं को दिया जाता है। सरकारी योजना के विवरण के अनुसार कक्षा 12वीं में अपनी शाला में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नियमित विद्यार्थियों को योजना में शामिल किया जाता है। छात्राओं के साथ मेधावी छात्रों को भी इसका लाभ मिलता है। (cmhelpline.mp.gov.in)
मेरिट लिस्ट कैसे देखें
पात्र विद्यार्थी अपने चयन की जानकारी स्कूल और जिले के आधार पर जांच सकते हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका स्कूटी योजना से जुड़ी पात्रता सूची या रिपोर्ट विमर्श पोर्टल पर देखी जा सकती है। यदि सूची में नाम दिखाई नहीं देता है तो विद्यार्थी अपने स्कूल के प्राचार्य से संपर्क कर रिकॉर्ड और पात्रता की जानकारी की जांच करा सकते हैं। (ndtv.in)
नाम नहीं दिखे तो क्या करें
यदि कोई विद्यार्थी अपने स्कूल में निर्धारित पात्रता के अनुसार प्रथम स्थान पर है लेकिन सूची में नाम नहीं दिख रहा है, तो सूची के अपडेट होने की प्रतीक्षा की जा सकती है। इसके साथ ही स्कूल प्राचार्य से संपर्क कर विद्यार्थी का परीक्षा रिकॉर्ड और योजना की पात्रता जांची जा सकती है। (ndtv.in)
ई-स्कूटी के लिए 1.20 लाख
ई-स्कूटी का विकल्प चुनने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 1.20 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस राशि में वाहन की कीमत के साथ पंजीकरण और बीमा जैसे निर्धारित खर्च भी शामिल किए जा सकते हैं। (ind24.tv)
पेट्रोल वाहन के लिए 90 हजार
पेट्रोल से चलने वाले मोटराइज्ड वाहन का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 90 हजार रुपये तक की सहायता निर्धारित है। राशि विद्यार्थियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजे जाने की जानकारी सामने आई है, ताकि पात्र विद्यार्थी निर्धारित वाहन खरीद सकें। (ndtv.in)
योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और उनकी आगे की पढ़ाई के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार के आधिकारिक योजना विवरण में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालक-बालिकाओं को निःशुल्क ई-स्कूटी/आईसीईएस उपलब्ध कराने की व्यवस्था का उल्लेख है। (cmhelpline.mp.gov.in)
