KPCC Apologizes to SC: सीजेआई पर पोस्ट को लेकर केरल कांग्रेस ने मांगी माफी

Kunal Rao
0 सेकंड पहलेIs khabar ko sahi tarike se cover kiya gaya hai.
Aarohi Chaudhary
0 सेकंड पहलेIs khabar ko sahi tarike se cover kiya gaya hai.
Pranav Srivastava
0 सेकंड पहलेYeh khabar bahut important hai, sabko pata honi chahiye!
Ayaan Khan
0 सेकंड पहलेYeh news bahut zaroori hai public ke liye.
केरल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी
केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को निशाना बनाकर की गई विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है। पार्टी ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर पोस्ट पर गहरा खेद जताया और अपने खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया है।
सनी जोसेफ ने जताया गहरा पछतावा
केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने हलफनामे में कहा कि पार्टी को विवादित पोस्ट पर गहरा पछतावा है और वह इसके लिए बिना शर्त माफी मांगती है। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि भविष्य में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट साझा करने से पहले पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी। हलफनामे में पार्टी ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी है।
सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो स्तरीय मंजूरी
केपीसीसी ने बताया कि भविष्य में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले सभी पोस्ट के लिए दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा, पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट संभालने वाले एडमिन की संख्या भी सीमित कर दी गई है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी माफी स्वीकार करने और अवमानना की कार्यवाही समाप्त करने का आग्रह किया है। केपीसीसी की ओर से उसके वकील ने अदालत में यह हलफनामा दाखिल किया है।
राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता की मांग
इस विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका भी दाखिल की गई है। इसमें राजनीतिक दलों के न्यायपालिका से जुड़े बयानों को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक आचार संहिता बनाने की मांग की गई है। याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केपीसीसी को पक्षकार बनाया गया है।
न्यायाधीशों को निशाना बनाने वाले बयानों पर रोक
एक वकील की ओर से दाखिल इस याचिका में मांग की गई है कि राजनीतिक दलों को न्यायाधीशों को निशाना बनाने वाले बयान देने से रोका जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार, ऐसे बयान न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने या न्यायाधीशों पर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का दबाव बनाने के लिए नहीं दिए जाने चाहिए। याचिका में निर्वाचन आयोग के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करने और उसे लागू कराने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही न्यायपालिका से संबंधित विवादित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए अंतरिम निर्देश देने की भी मांग की गई है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने पर जोर
याचिकाकर्ता का तर्क है कि राजनीतिक दलों को ऐसे बयान देने से रोका जाना चाहिए, जिनसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हो या न्यायाधीशों पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी तरह का दबाव बने। याचिका में न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्र कामकाज को सुरक्षित रखने के लिए स्पष्ट नियमों की जरूरत बताई गई है।
अवमानना विवाद के बीच दाखिल हुई नई याचिका
यह नई याचिका केपीसीसी की विवादित सोशल मीडिया पोस्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई अवमानना की कार्यवाही की पृष्ठभूमि में दाखिल की गई है। एक ओर केरल कांग्रेस ने बिना शर्त माफी मांगकर कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया है, वहीं दूसरी ओर नई याचिका में राजनीतिक दलों के न्यायपालिका संबंधी बयानों के लिए औपचारिक आचार संहिता बनाने की मांग उठाई गई है।








