Shinde vs Uddhav SC Hearing: शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई

शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के फैसले पर उठाए सवाल

महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट ने अपना पक्ष रखते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वर्ष 2019 में महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाने के फैसले पर सवाल उठाए। शिंदे गुट ने अदालत में दलील दी कि भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के साथ सरकार बनाने का निर्णय शिवसेना की मूल वैचारिक पहचान से हटने जैसा था। इस मामले में गुरुवार को भी शीर्ष अदालत में सुनवाई जारी रहेगी।

तीन न्यायाधीशों की पीठ कर रही मामले की सुनवाई

इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ कर रही है। शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों ने शिवसेना नहीं छोड़ी थी, बल्कि वे पार्टी की मूल वैचारिक पहचान और राजनीतिक गठबंधन को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे।

शिंदे गुट ने कहा, असहमति दल-बदल नहीं

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने कहा कि किसी विधायक का पार्टी नेतृत्व से असहमत होना अपने आप में दल-बदल नहीं माना जा सकता। उनका तर्क था कि कोई भी विधायक शिवसेना का सदस्य बने रहते हुए तत्कालीन नेतृत्व के फैसलों और उसकी राजनीतिक दिशा का विरोध कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची का उद्देश्य पार्टी के भीतर अनुशासन लागू करना या उसके दैनिक कामकाज को नियंत्रित करना नहीं है।

पार्टी के आंतरिक विवाद में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर दलील

शिंदे गुट की ओर से अदालत में कहा गया कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर होने वाली खींचतान आंतरिक मामला है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि अयोग्यता की कार्रवाई की धमकी देकर पार्टी नेतृत्व सदस्यों के सामूहिक विरोध को दबाने के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनके अनुसार, पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर विवाद और राजनीतिक असहमति को दल-बदल के समान नहीं माना जाना चाहिए।

2019 के विधानसभा चुनाव और गठबंधन का दिया हवाला

अपनी दलीलों में शिंदे गुट ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों का भी उल्लेख किया। उस चुनाव में शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन में हिस्सा लिया था और 56 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 105 सीटें मिली थीं। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में इस गठबंधन के पास कुल 161 सीटें थीं। शिंदे गुट ने इसी चुनावी गठबंधन को अपनी दलीलों का आधार बनाते हुए उद्धव ठाकरे के बाद के राजनीतिक फैसलों पर सवाल उठाए।

एमवीए सरकार बनाने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी का दावा

शिंदे गुट ने आरोप लगाया कि भाजपा से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और राकांपा के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने का फैसला पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और विधायकों को पसंद नहीं आया था। गुट का कहना है कि इस राजनीतिक बदलाव से शिवसेना के समर्थकों में नाराजगी पैदा हुई और उन्हें लगा कि पार्टी अपने संस्थापक बालासाहेब ठाकरे से जुड़ी हिंदुत्व की विचारधारा से दूर जा रही है। ये आरोप शिंदे गुट की ओर से अदालत में पेश की गई दलीलों का हिस्सा हैं।

दसवीं अनुसूची में विचारधारा के महत्व पर जोर

ध्रुव मेहता ने अदालत में कहा कि यह केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि संवैधानिक महत्व का मामला है। उन्होंने दलील दी कि मतदाताओं का जनादेश किसी राजनीतिक पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और उसके घोषित एजेंडे के आधार पर मिलता है। इसलिए दसवीं अनुसूची के संदर्भ में पार्टी की विचारधारा को मामूली विषय नहीं माना जा सकता। शिंदे गुट के अनुसार, पार्टी की मूल वैचारिक स्थिति उस जनादेश का महत्वपूर्ण आधार है, जिसकी रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं।

शिंदे को विधायक दल का नेता बनाने के प्रस्ताव का बचाव

शिंदे गुट ने 21 जून 2022 के उस प्रस्ताव का भी बचाव किया, जिसमें एकनाथ शिंदे को दोबारा शिवसेना विधायक दल का नेता घोषित किया गया था और भरत गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया था। गुट की दलील है कि यह कदम दल-बदल नहीं था, बल्कि पार्टी की मूल वैचारिक स्थिति को दोहराने का प्रयास था। इससे पहले मंगलवार को भी शिंदे गुट ने कहा था कि पार्टी के भीतर असहमति को दल-बदल नहीं माना जा सकता।

चुनाव आयोग के फैसले और धनुष-बाण चिह्न का मामला

इससे पहले शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनके कौल ने निर्वाचन आयोग के फैसले का बचाव किया था। आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और उसे पार्टी का धनुष-बाण चुनाव चिह्न आवंटित किया था। उद्धव ठाकरे गुट इस फैसले को भी अदालत में चुनौती दे रहा है।

उद्धव गुट की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु की ओर से दायर मुख्य याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के फैसले को चुनौती दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की एक अन्य संबंधित याचिका में निर्वाचन आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना मानकर पार्टी का चुनाव चिह्न आवंटित किया गया था। इस राजनीतिक और संवैधानिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।

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