Odisha Assembly Clash: ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू

Kunal Rao
0 सेकंड पहलेYeh khabar bahut important hai, sabko pata honi chahiye!
Ritika Ghosh
0 सेकंड पहलेYeh news bahut zaroori hai public ke liye.
Arjun Singh
42 मिनट पहलेYeh news bahut zaroori hai public ke liye.
Ayaan Khan
1 घंटे पहलेIs maamle mein sarkari paksh kya hai?
Simran Arora
2 घंटे पहलेNeta ji ko yeh khabar zaroor dikhni chahiye!
Aryan Malhotra
3 घंटे पहलेYeh news bahut zaroori hai public ke liye.
Kavya Mishra
5 घंटे पहलेSarkar ko iske baare mein kuch karna chahiye!
ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र से सियासी संग्राम शुरू
ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। इस बार सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस होने के आसार हैं। गंजाम जिले में चक्रवात के बाद आई भीषण बाढ़, कोटिया सीमा विवाद और एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन जैसे मुद्दे सदन की कार्यवाही में प्रमुखता से उठ सकते हैं। विपक्ष ने इन विषयों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है, जबकि भाजपा ने भी हर आरोप का तथ्यात्मक जवाब देने की तैयारी की है।
बीजद विधायक दल की बैठक में बनी सरकार को घेरने की रणनीति
सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार को शंख भवन में बीजू जनता दल (बीजद) विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा के भीतर सरकार के खिलाफ उठाए जाने वाले मुद्दों और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने पार्टी विधायकों के साथ राज्य के मौजूदा हालात पर विचार-विमर्श किया। बीजद ने बाढ़ प्रबंधन, राहत वितरण, किसानों की समस्याओं और राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी की है।
गंजाम की बाढ़ को मानव निर्मित आपदा बता रहे नवीन पटनायक
नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने गंजाम जिले में आई बाढ़ को मानव निर्मित आपदा बताते हुए राज्य सरकार पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस आपदा से देश और विदेश में ओडिशा की छवि प्रभावित हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को अब भी राहत सहायता प्राप्त करने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। नवीन ने राहत वितरण में कथित राजनीतिक भेदभाव की भी आलोचना की और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की।
एमएमडीआर संशोधन और कोटिया विवाद पर बीजद का विरोध
नवीन पटनायक ने एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन को ओडिशा के आर्थिक हितों के लिए नुकसानदायक बताया। उनके अनुसार, इस बदलाव से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है और इसकी आर्थिक रीढ़ प्रभावित हो सकती है। बीजद ने इस कानून के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने की बात कही है। वहीं, कोटिया विवाद पर उन्होंने कहा कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई जा रही है। पार्टी राज्य की अखंडता की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का दावा कर रही है।
मंडी और धान खरीद व्यवस्था पर सरकार को घेरेगी बीजद
बीजद विधानसभा में किसानों की समस्याओं और कृषि व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाएगी। नवीन पटनायक ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसान और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। उनका कहना है कि मंडियां समय पर नहीं खुल रही हैं और धान खरीद व्यवस्था भी प्रभावित है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा ओडिशा से धान का उठाव नहीं किए जाने से किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बुजुर्गों की परेशानी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर भी सरकार से सवाल किए जाएंगे।
कोटिया और आदिवासी अधिकारों पर कांग्रेस का जोर
कांग्रेस ने भी विधानसभा सत्र के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी कोटिया विवाद, आंध्र प्रदेश के कथित हस्तक्षेप, महंगाई, कानून-व्यवस्था और आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों का मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस का कहना है कि कोटिया ओडिशा का अभिन्न हिस्सा है और इसकी सुरक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद नेता रामचंद्र काडाम ने कहा कि ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह एकजुट है।
कांग्रेस ने बाढ़ प्रबंधन और वोट चोरी पर मांगा जवाब
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि पार्टी बाढ़ और चक्रवात प्रबंधन में सरकार की कथित विफलता, कानून-व्यवस्था, महंगाई और चुनाव में कथित वोट चोरी जैसे मुद्दों पर जवाब मांगेगी। इसके साथ ही पाठ्यपुस्तकों में सामने आई त्रुटियों को लेकर मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग भी उठाई जाएगी। कांग्रेस का मानना है कि इन मुद्दों पर सरकार को सदन में स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने को भाजपा तैयार
दूसरी ओर, भाजपा विधायक दल की बैठक में विपक्ष की रणनीति और सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग ने कहा कि यदि विपक्ष भ्रामक या गलत तथ्यों के आधार पर कोई मुद्दा उठाता है तो सरकार सदन में उसकी वास्तविक स्थिति सामने रखेगी। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष के हर सवाल और आरोप का तथ्यात्मक जवाब देने के लिए तैयार है।
चक्रवात और राहत कार्यों पर भी होगी चर्चा
मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि चक्रवात से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों, उठाए गए कदमों और प्रभावित लोगों को राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के विषय पर भी सदन में चर्चा होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल, संगठन महामंत्री मानस महांती सहित पार्टी के सभी विधायक और मंत्री मौजूद रहे। अब विधानसभा सत्र के दौरान यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इन मुद्दों पर किस तरह आमने-सामने आते हैं।








