सड़क सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: बिना इंश्योरेंस नहीं मिलेगा पेट्रोल?
Ada khan
0 सेकंड पहलेIndia ki progress dekh ke dil khush ho gaya!
Priya Iyer
0 सेकंड पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Payal jadon
0 सेकंड पहलेHamara desh sahi direction mein ja raha hai, umeed hai.
Harsh Pandya
0 सेकंड पहलेJai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.
Arjun Singh
0 सेकंड पहलेJai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.
Vivaan Gupta
0 सेकंड पहलेIs niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.
Yash Kulkarni
0 सेकंड पहलेHar Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.
देश में बढ़ते सड़क हादसों और बिना बीमा चल रहे वाहनों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने पाया कि भारतीय सड़कों पर बड़ी संख्या में वाहन वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के बिना चल रहे हैं, जिससे दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिलने में कठिनाई होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए कोर्ट ने बीमा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया है।
नई कार और बाइक के लिए बढ़ेगी अनिवार्य बीमा अवधि
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 के निर्देशों में संशोधन करते हुए नई निजी कारों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष और नई बाइक एवं स्कूटी के लिए 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को लंबे समय तक बीमा सुरक्षा के दायरे में रखना और बिना बीमा वाले वाहनों की संख्या कम करना है। इससे दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को मुआवजा मिलने की प्रक्रिया भी अधिक सुरक्षित होगी।
'बीमा नहीं तो ईंधन नहीं' पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा बीमा नियामक IRDAI को मिलकर "No Insurance, No Fuel" पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंपों पर वाहन के वैध इंश्योरेंस की डिजिटल जांच की जाएगी। यदि किसी वाहन का बीमा समाप्त हो चुका होगा, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसे ईंधन देने से रोका जा सकता है। हालांकि, फिलहाल यह व्यवस्था केवल परीक्षण (Pilot Project) के स्तर पर है और पूरे देश में लागू नहीं हुई है।
ANPR कैमरों से होगी डिजिटल निगरानी
कोर्ट ने बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। इसके तहत सड़कों और पेट्रोल पंपों पर Automatic Number Plate Recognition (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहन की नंबर प्लेट को VAHAN पोर्टल और Insurance Information Bureau (IIB) के डेटाबेस से जोड़कर रियल-टाइम में बीमा की स्थिति की जांच करेंगे। इससे नियमों का पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों की तुरंत पहचान संभव होगी।
बिना बीमा वाहन पर डिजिटल ई-चालान
नई व्यवस्था के तहत ट्रैफिक पुलिस को डिजिटल हैंडहेल्ड डिवाइस और मोबाइल एप उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे ही कोई बिना वैध बीमा वाला वाहन कैमरे या जांच प्रणाली में पकड़ा जाएगा, उसका डिजिटल ई-चालान स्वतः जारी किया जा सकेगा। इस तकनीकी व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, नियमों का प्रभावी पालन कराना और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना है।
दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा बेहतर संरक्षण
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को शीघ्र और उचित मुआवजा मिलना बेहद आवश्यक है। अदालत का मानना है कि बीमा व्यवस्था को मजबूत बनाकर दुर्घटना पीड़ितों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। फिलहाल 'बीमा नहीं तो ईंधन नहीं' व्यवस्था पूरे देश में लागू नहीं हुई है; कोर्ट ने केवल इसका ढांचा तैयार करने और सीमित स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में इस परियोजना की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
