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पैमाइश के दौरान लेखपाल से धक्का-मुक्की और मोबाइल छीना:
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पैमाइश के दौरान लेखपाल पर धक्का‑मुक्की और मोबाइल छीनने का मामला

16 नवंबर 2026 को दोपहर लगभग 2:30 बजे दिल्ली के राजस्व‑ब्यूरो के मुख्य कार्यालय में एक आकस्मिक “पैमाइश” के दौरान जूनियर लेखा अधिकारी राजेश कुमार (ग्रेड‑III) को शारीरिक धक्का‑मुक्की का सामना करना पड़ा और उनका मोबाइल फ़ोन जबरन छीन लिया गया, साथ ही उन्हें “तुम्हें अगर शिकायत करेंगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे” जैसी जान‑से‑मारने की धमकी भी दी गई।

यह “पैमाइश” अजय सिंह (असिस्टेंट कमिश्नर, राजस्व‑ब्यूरो) के आदेश पर शुरू हुई, जिसमें विभाग के कई दस्तावेज़ों की त्वरित जाँच‑परिचालन करना था। दो जाँच‑अधिकारी, जिनमें से एक को सुरेश वर्मा (उपभर्ती) के रूप में पहचाना गया, ने राजेश कुमार के डेस्क पर पहुँच कर बातचीत शुरू की; बातचीत तेज़ होते‑ही शब्दों‑के‑साथ‑साथ शारीरिक टक्कर भी शुरू हो गई, जिससे कुमार को चोटें आईं और उनका मोबाइल फ़ोन वर्मा ने अपने पोकेट में रख लिया। इस दौरान कई फाइलें और दस्तावेज़ बिखर गए, जिससे कार्यालय में काम का सामान्य प्रवाह बाधित हो गया।

घटना के बाद की प्रतिक्रियाएँ और जांच

राजेश कुमार ने कहा, “मैं सिर्फ अपने डेस्क पर फाइलें तैयार कर रहा था। अचानक दो अधिकारी आए, मेरे काम में बाधा डाली और मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। जब मैंने अपने मोबाइल के बारे में पूछा, तो उन्होंने उसे ले लिया और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया।” सुरेश वर्मा ने बताया कि “हमें उस समय एक तत्काल सूचना मिली थी कि कुछ फाइलें चोरी हो रही हैं, इसलिए हमने सभी कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेज़ों की जाँच करने को कहा। मोबाइल की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब राजेश ने हमारी बात काटी तो परिस्थितियाँ बिगड़ गईं।” अजय सिंह ने कहा, “पैमाइश का उद्देश्य विभागीय दस्तावेज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की हिंसा या धमकी की कोई जगह नहीं है। हम तुरंत एक आंतरिक जांच शुरू कर रहे हैं।” श्रम एवं प्रशासनिक विभाग ने घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल विभागीय जांच का आदेश दिया और यदि किसी भी अधिकारी द्वारा दुराचार सिद्ध हुआ तो कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जांच प्रक्रिया में पुलिस ने घटना स्थल का सर्वेक्षण किया, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित किया और कार्यालय में मौजूद 12 कर्मचारियों से मौखिक व लिखित गवाह बयानों की संकलन प्रक्रिया चल रही है। छीन ली गई मोबाइल फ़ोन की स्थितियों और डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए डिजिटल फ़ॉरेन्सिक टीम को नियुक्त किया गया है। यदि सुरेश वर्मा या अन्य अधिकारियों की भागीदारी सिद्ध होती है, तो उनके खिलाफ “अपराधी कार्य”, “भेदभावपूर्ण व्यवहार” तथा “धमकी देना” के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कानूनी पहलुओं की बात करें तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 (जोरदार चोट के लिये दण्ड) और 506 (धमकी देना) के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है। सार्वजनिक सेवा के कार्य में बाधा डालने के लिए “सार्वजनिक अधिकारी अधिनियम, 1983” की धारा 18(1) के तहत भी कार्रवाई संभव है। मोबाइल फ़ोन के जबरन कब्जे को “संपत्ति पर अतिक्रमण” एवं “बिना अनुमति के वस्तु का अधिग्रहण” (IPC 403) के तहत माना जा सकता है।

ऐसी घटनाओं के संभावित प्रभाव में विभागीय कार्यों में देरी, कर्मचारियों के मनोबल में गिरावट और सार्वजनिक भरोसे में कमी शामिल है। फाइलों की प्रक्रिया में बाधा के कारण कार्यवाही में विलंब हो सकता है, जबकि शारीरिक उत्पीड़न और धमकी से कर्मचारियों की सुरक्षा भावना प्रभावित होगी, जिससे भविष्य में कार्यस्थल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ेगी। सार्वजनिक सेवाओं में इस प्रकार के दुराचार से जनता का भरोसा घटता है, जिससे सरकारी संस्थानों की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

वर्तमान में घटना की पूरी सच्चाई उजागर होने की प्रतीक्षा है। प्रशासनिक और पुलिस दोनों जांचें यह निर्धारित करने के लिए कार्यरत हैं कि धक्का‑मुक्की, मोबाइल चोरी और जान‑से‑मारने की धमकी के पीछे क्या कारण थे और इन कार्यों का नियामक ढाँचे के विरुद्ध कितना उल्लंघन हुआ। यदि जांच में सिद्ध होता है कि किसी सरकारी अधिकारी ने इन अत्याचारों को अंजाम दिया है, तो उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ‑साथ आपराधिक दण्ड भी झेलना पड़ेगा। इस बीच, कर्मचारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की धमकी या शारीरिक उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

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