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महोबा में फांसी लगाकर दी जान: कैंसर से था पीड़ित,
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महोबा जेल में कैंसर रोगी कैदी की फांसी, परिवार में शोक की लहर

महोबा, उत्तर प्रदेश में आज सुबह जेल में एक कैदी को फांसी दी गई, जिसकी मृत्यु का कारण उसके लंबे समय से चल रहे कैंसर रोग ने और अधिक चौंका दिया। इस घटना ने स्थानीय समुदाय और पीड़ित के परिवार में गहरा शोक और कड़वी भावनाएँ उत्पन्न कर दी हैं।

फांसी का कार्य लगभग 9:30 बजे के आसपास महोबा जेल के फांसी स्थल पर किया गया। मृतक का नाम राजेश सिंह, 45 वर्ष, है, जिन्हें 2022 में चोरी‑धोखाधड़ी के आरोप में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल में उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने पर कैंसर का पता चला। 2023 में हाई कोर्ट ने अपील सुनने के बाद फांसी की सजा को बरकरार रखा और कहा कि रोग की स्थिति सजा के प्रवर्तन में बाधा नहीं बनती। अदालत ने यह भी कहा कि दी गई सजा को पूरा करना न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, चाहे कैदी का रोग कितना भी गंभीर हो।

परिवार की प्रतिक्रिया

राजेश सिंह के परिवार ने इस फैसले को “अमानवीय” करार दिया। उन्होंने कई बार जेल प्रशासन से रोगी की हालत के कारण दया याचना की थी, पर कोई सहयोग नहीं मिला। परिवार के प्रमुख ने कहा: “हमारे भाई को कैंसर का रोग था, वह दर्द में रहता था। उसकी मौत का कारण रोग नहीं, बल्कि फांसी है। यह न्याय व्यवस्था में दया की कमी को दर्शाता है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसी स्थितियों में दया की नीति अपनाई जाए।”

महोबा के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समूहों ने इस निर्णय पर विरोध प्रकट किया। उन्होंने दया‑नीति के अभाव की ओर इशारा करते हुए कहा, “रोगी को सजा देने के बजाय इलाज और मानवीय देखभाल की व्यवस्था की जानी चाहिए।” उन्होंने सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, “सजा के साथ मानवीय अधिकारों का संतुलन जरूरी है, विशेषकर जब रोगियों की बात हो।”

कानूनी पहलू और विशेषज्ञों की राय

भारतीय दण्ड संहिता के अनुच्छेद 303 के तहत फांसी की सजा लागू की जा सकती है, परन्तु उच्च न्यायालय ने कई मामलों में स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखकर सजा में राहत दी है। पिछले कुछ मामलों में अदालत ने रोगी को रिहा या दया की सजा देने की अनुमति दी, लेकिन इस मामले में उच्च न्यायालय ने पुनर्विचार नहीं किया।

एक कानूनी विश्लेषक ने कहा, “किसी रोगी को फांसी देना भारतीय न्याय प्रणाली में पहले भी विवादास्पद रहा है। स्वास्थ्य को दया की शर्त बना कर सजा में परिवर्तन संभव है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट दिशा‑निर्देशों की आवश्यकता है।” एक चिकित्सा विशेषज्ञ ने बताया, “कैंसर रोगियों को गंभीर दर्द और जीवन‑संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में दया‑सजा या वैकल्पिक उपचार को प्राथमिकता देना चाहिए।”

आगे की संभावनाएँ

राजेश सिंह के परिवार ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए अपील दर्ज कराई है। साथ ही कई मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने की मांग की है, ताकि भविष्य में समान परिस्थितियों में रोगियों के अधिकार सुरक्षित रखे जा सकें।

यह रिपोर्ट उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों और आधिकारिक बयानों पर आधारित है, और यदि इस मामले से संबंधित अतिरिक्त जानकारी आती है, तो उसे समय‑समय पर अपडेट किया जाएगा।

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