SC Questions Delhi Curbs: दिल्ली में पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Simran Arora
0 सेकंड पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Myra Dubey
0 सेकंड पहलेDesh ke navyuvak ko aage aana chahiye is mudde par.
Arjun Singh
1 घंटे पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Harsh Pandya
2 घंटे पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Ananya Sharma
3 घंटे पहलेIs niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.
Vihaan Patel
4 घंटे पहलेHamara desh sahi direction mein ja raha hai, umeed hai.
Aryan Malhotra
5 घंटे पहलेJai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.
दिल्ली में पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो स्टेशन बंद करने, ट्रेनों को रद्द करने और सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाने जैसे प्रशासनिक फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उपद्रवियों को नियंत्रित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके चलते लाखों आम नागरिकों और दैनिक यात्रियों की आवाजाही तथा रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अदालत की टिप्पणी का मुख्य मुद्दा सुरक्षा व्यवस्था और आम लोगों की सुविधाओं के बीच संतुलन बनाए रखना था।
ट्रेनों को रद्द करने और रास्ते रोकने पर सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आने वाली ट्रेनों को रद्द करने के फैसले पर भी सवाल उठाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने जगह-जगह बैरिकेडिंग किए जाने का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि कई रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं, जिससे आम लोगों और कार चालकों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। याचिका में इन प्रतिबंधों के आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई।
केंद्र सरकार ने अदालत को क्या आश्वासन दिया?
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि प्रशासन आम नागरिकों की परेशानियों को लेकर सजग है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और हालात की समीक्षा के आधार पर मेट्रो स्टेशनों को खोलने या बंद रखने के बारे में त्वरित निर्णय लिया जाएगा। सरकार की ओर से दिए गए इस आश्वासन के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े फैसलों पर निगाह बनी हुई है।
आम यात्रियों पर क्या पड़ सकता है असर?
मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध, ट्रेनों के रद्द होने और सड़कों पर बैरिकेडिंग से यात्रियों के सफर, कामकाज और जरूरी गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे यात्रा से पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC), रेलवे और स्थानीय प्रशासन की आधिकारिक सूचनाएं जांच लें। अदालत की सुनवाई में सुरक्षा के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही और आजीविका को प्रभावित न होने देने का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया।
