High Court Grants Divorce: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आठ साल से अलग दंपती को दिया तलाक

Trapti Tanwar
0 सेकंड पहलेDesh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.
Vihaan Patel
0 सेकंड पहलेBharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.
Vihaan Patel
0 सेकंड पहलेJai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.
Dev Kapoor
0 सेकंड पहलेHamara desh sahi direction mein ja raha hai, umeed hai.
Dhruv Bhatt
0 सेकंड पहलेBharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.
Neel Saxena
10 मिनट पहलेDesh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.
Anika Rajput
1 घंटे पहलेIs decision ka poore desh par seedha asar padega.
Kabir Shukla
2 घंटे पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
आठ साल से अलग रह रहे दंपती को तलाक की मंजूरी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने करीब आठ साल से अलग रह रहे पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद का आपसी सहमति से समाधान करते हुए तलाक मंजूर कर लिया है। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित छह महीने की प्रतीक्षा अवधि भी माफ कर दी। समझौते के अनुसार, दंपती के आठ वर्षीय बेटे की पूरी अभिरक्षा, शिक्षा और परवरिश की जिम्मेदारी पिता को सौंपी गई है। हालांकि, मां को बेटे से मिलने और बातचीत करने का अधिकार दिया गया है।
महासमुंद के दंपती से जुड़ा है मामला
यह मामला महासमुंद निवासी चंद्रहास देवांग और उनकी पत्नी त्रिवेणी देवांग के वैवाहिक विवाद से संबंधित है। दोनों का विवाह 14 अप्रैल 2017 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। आपसी मतभेद और पारिवारिक विवाद के कारण अप्रैल 2018 से दोनों अलग रहने लगे थे। इस दौरान उनके एक बेटे नितेश देवांग का जन्म हुआ। बाद में वैवाहिक संबंधों में विवाद बढ़ने पर पति ने तलाक के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की।
पारिवारिक न्यायालय ने खारिज की थी याचिका
चंद्रहास देवांग ने वैवाहिक विवाद के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के तहत महासमुंद के पारिवारिक न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की थी। हालांकि, पारिवारिक न्यायालय ने 20 दिसंबर 2023 को उनकी याचिका खारिज कर दी। इस आदेश को चुनौती देते हुए पति ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने की इच्छा जताई।
मध्यस्थता केंद्र में हुआ स्थायी समझौता
हाई कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया, जहां 13 अक्टूबर 2026 को पति-पत्नी के बीच समझौता हो गया। दोनों ने विवाह संबंध समाप्त करने और भविष्य में वैवाहिक विवाद को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ कोई दावा नहीं करने पर सहमति जताई। अदालत के समक्ष दोनों पक्षों ने अपने फैसले को स्वेच्छा से लिया गया निर्णय बताया।
पत्नी ने भरण-पोषण और संपत्ति संबंधी दावे छोड़े
समझौते की शर्तों के मुताबिक, पत्नी ने पति से स्थायी या अस्थायी भरण-पोषण की मांग नहीं करने पर सहमति दी। इसके साथ ही स्त्रीधन, उपहार और संपत्ति संबंधी अधिकारों को लेकर भी कोई दावा नहीं करने की बात कही गई। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से वैवाहिक विवाद को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला किया।
बेटे की कस्टडी पिता को, मां को मुलाकात का अधिकार
समझौते के तहत आठ वर्षीय बेटे नितेश देवांग की पूरी अभिरक्षा पिता चंद्रहास देवांग को सौंपी गई है। बेटे की शिक्षा, पालन-पोषण और भविष्य से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां पिता निभाएंगे। हालांकि, मां को बेटे से मिलने, बातचीत करने और समय-समय पर उसके साथ वक्त बिताने का अधिकार रहेगा। इस तरह बच्चे के साथ मां का संपर्क बनाए रखने की व्यवस्था भी समझौते में शामिल की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर माफ हुई प्रतीक्षा अवधि
हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख किया। इस फैसले के अनुसार, यदि अदालत को विश्वास हो कि पति-पत्नी के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है और वैवाहिक संबंध पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, तो परिस्थितियों के आधार पर छह महीने की प्रतीक्षा अवधि माफ की जा सकती है। इसी कानूनी आधार पर हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रतीक्षा अवधि समाप्त करने का निर्णय लिया।
पारिवारिक न्यायालय का आदेश निरस्त कर तलाक मंजूर
दोनों पक्षों के स्वेच्छा से दिए गए बयानों और समझौते की पुष्टि के बाद न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू और न्यायमूर्ति सुषमा सावंत की खंडपीठ ने पारिवारिक न्यायालय का 20 दिसंबर 2023 का आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित कर दी। मध्यस्थता केंद्र में तय की गई सभी शर्तों को हाई कोर्ट के आदेश का हिस्सा बनाया गया है।








