UP Cabinet Meeting Today: योगी कैबिनेट में 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा
Kabir Shukla
0 सेकंड पहलेJai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.
Myra Dubey
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योगी कैबिनेट की बैठक में 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है। इनमें शिक्षक-कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज, अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, साइबर सुरक्षा और निवेश को प्रोत्साहित करने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। हालांकि, इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद ही इनके लागू होने की स्थिति स्पष्ट होगी।
10 लाख शिक्षक-कर्मचारियों को कैशलेस इलाज का प्रस्ताव
बैठक में प्रदेश के करीब 10 लाख शिक्षक-कर्मचारियों को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। अनुमान है कि कर्मचारियों के परिवारों समेत लगभग 50 लाख लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। प्रस्ताव में सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों और समग्र शिक्षा परियोजना के पात्र कर्मचारियों को शामिल करने की तैयारी है।
चार अस्पतालों को PPP मॉडल पर चलाने की तैयारी
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 200 या उससे अधिक बेड वाले चार अस्पतालों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके साथ ही प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय की क्षमता बढ़ाने की योजना भी एजेंडे में है। प्रस्ताव के मुताबिक, अस्पताल में बेड की संख्या 1,250 से बढ़ाकर 3,000 करने पर विचार किया जा सकता है, जिससे मरीजों को अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
एक्सप्रेसवे और साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रस्ताव
कैबिनेट के एजेंडे में IIT कानपुर में उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (UP-COCS) स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है। इसका उद्देश्य सरकारी पोर्टलों और संवेदनशील डेटाबेस की सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके अलावा फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली परियोजना और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के विभिन्न पैकेजों के लिए विकासकर्ता चयन से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार हो सकता है।
मैनपुरी सैनिक स्कूल और आवास परियोजनाएं
मैनपुरी सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए नौनेर ग्राम सभा की 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। वहीं, झांसी और ललितपुर में भंडारगृह निर्माण के लिए राज्य भंडारण निगम को मुफ्त जमीन देने पर विचार हो सकता है। प्रयागराज के देवघाट-झलवा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए टाइप-3 के 533 और टाइप-4 के 312 आवास बनाने का प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल बताया गया है।
निवेश, शिक्षा और पशुधन से जुड़े फैसले
बैठक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पात्र कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 में संशोधन, पंचायतीराज सामान्य निवास नियमावली-2026 और राज्य पशुधन मिशन से संबंधित प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। GCC नीति-2024 की उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों, भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 में संशोधन और अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को मंजूरी देने पर भी विचार किया जा सकता है। इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।
