UP Voter List Gap: यूपी में पंचायत और विधानसभा वोटर लिस्ट में 3.38 करोड़ नामों का अंतर
Saanvi Pandey
0 सेकंड पहलेYeh news bahut zaroori hai public ke liye.
वोटर लिस्ट में बड़ा अंतर
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा अंतर सामने आया है। पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों की तुलना में विधानसभा की वोटर लिस्ट में करीब 3.38 करोड़ नाम कम हैं। चुनाव आयोग ने प्रदेशभर में पंचायत, निकाय और विधानसभा की तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया से ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पंचायत या निकाय की सूची में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में 2.38 करोड़ का अंतर
आंकड़ों के मुताबिक, पंचायत की मतदाता सूची में 12.58 करोड़ वोटर दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की सूची में ग्रामीण क्षेत्र के 10.20 करोड़ मतदाता हैं। इस तरह ग्रामीण इलाकों में दोनों सूचियों के बीच करीब 2.38 करोड़ नामों का अंतर है।
शहरी क्षेत्रों में भी एक करोड़ से ज्यादा का अंतर
शहरी निकाय की मतदाता सूची में 4.32 करोड़ वोटर दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की सूची में शहरी क्षेत्र के 3.31 करोड़ मतदाता शामिल हैं। शहरी इलाकों में भी एक करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का अंतर सामने आया है।
कुल 3.38 करोड़ नामों का अंतर
पंचायत और निकाय की मतदाता सूचियों में कुल 16.90 करोड़ वोटर दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की मतदाता सूची में 13.52 करोड़ नाम हैं। दोनों के बीच करीब 3.38 करोड़ का अंतर है। चुनाव आयोग इन सूचियों का मिलान कर यह पता लगाएगा कि इनमें से कितने लोग पात्र मतदाता हैं और किनके नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में जोड़े जाने चाहिए।
रायबरेली के गांव से सामने आया मामला
मतदाता सूचियों के बीच अंतर का एक मामला रायबरेली के मकदूमपुर गांव से सामने आया था। यहां पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों में दर्ज नामों की संख्या को लेकर विवाद हाईकोर्ट पहुंचा था। पंचायत की सूची में गांव के 1,987 मतदाताओं के नाम थे, जबकि विधानसभा की वोटर लिस्ट में केवल 1,549 नाम दर्ज मिले। दोनों सूचियों के बीच 448 नामों का अंतर बताया गया।
जांच में 114 पात्र मतदाताओं की पहचान
हाईकोर्ट के निर्देश पर कराई गई जांच में पता चला कि 44 मतदाता दूसरे पोलिंग बूथ पर स्थानांतरित हो गए थे। वहीं 290 मतदाता अपात्र, स्थानांतरित या डुप्लीकेट पाए गए। जांच में 114 ऐसे पात्र मतदाता भी मिले, जो गांव में रह रहे थे, लेकिन उनके नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे। इन सभी 114 पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए।
SIR के बाद हिस्सेदारी को लेकर बहस
उत्तर प्रदेश में SIR के बाद मतदाताओं की हिस्सेदारी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई है। मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी का दावा किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि SIR के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हुए हैं।
छूटे मतदाताओं को लेकर दावे
मुख्यमंत्री के मुताबिक, पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज 66 लाख नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा करीब 55 लाख हिंदू लाभार्थियों के नाम भी विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं होने का दावा किया गया है। 18 से 19 साल की उम्र के करीब 4.5 लाख युवा मतदाताओं के नाम छूटने की बात भी सामने आई है।
कई जिलों में मतदाताओं की संख्या घटी
SIR के बाद प्रदेश के कई जिलों में मतदाताओं की संख्या में गिरावट दर्ज होने की बात सामने आई है। लखनऊ में 22 प्रतिशत, गाजियाबाद में 20.22 प्रतिशत, कानपुर नगर में 19.92 प्रतिशत और मेरठ में 18.7 प्रतिशत मतदाताओं की कमी बताई गई है। रामपुर में करीब 10 प्रतिशत, सहारनपुर में 10.48 प्रतिशत और मुजफ्फरनगर में 10.38 प्रतिशत वोटर कम होने का दावा किया गया है।
महिला मतदाताओं की संख्या में कमी
उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में फिलहाल 7.37 करोड़ पुरुष और 6.15 करोड़ महिला मतदाता दर्ज हैं। कुल मतदाताओं में पुरुषों की हिस्सेदारी 54.54 प्रतिशत और महिलाओं की हिस्सेदारी 45.46 प्रतिशत है। प्रदेश का जेंडर रेशियो घटकर 834 रह गया है। यानी हर 1,000 पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता दर्ज हैं। SIR के दौरान मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाए गए। इस प्रक्रिया में कुल 2.04 करोड़ नाम हटाए जाने का आंकड़ा सामने आया है।
SSR में नाम जोड़ने की तैयारी
अब चुनाव आयोग का जोर आगामी स्पेशल समरी रिवीजन यानी SSR में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने पर है। आयोग ने पंचायत और निकाय की मतदाता सूचियों का विधानसभा की वोटर लिस्ट से मिलान कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राशन दुकानों पर दर्ज लाभार्थियों के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र लोगों से फॉर्म-6 भरवाकर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की तैयारी है। महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी।
