UP Panchayat Election Delay: योगी कैबिनेट का फैसला, पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ा

योगी कैबिनेट का फैसला, पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ा
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योगी कैबिनेट ने पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बुधवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर अधिकतम छह महीने तक बढ़ाया जा सकेगा या पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिलने तक व्यवस्था लागू रहेगी। दोनों में से जो स्थिति पहले आएगी, उसी के अनुसार अवधि निर्धारित होगी। इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना जताई जा रही है।

कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री आवास पर बुधवार शाम आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव प्रमुख रहा। कैबिनेट के फैसले के बाद पंचायतों में मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को आगे जारी रखने का रास्ता साफ हुआ है।

26 मई को समाप्त हुआ था ग्राम पंचायतों का कार्यकाल

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में वर्ष 2021 में गठित कुल 57,694 ग्राम पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद 27 मई से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में ग्राम पंचायतों के सामान्य कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब इन प्रशासकों की छह महीने की अवधि 26 नवंबर को समाप्त होने जा रही है, जबकि पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

ओबीसी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया में देरी

पंचायत चुनाव में देरी की प्रमुख वजह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया का अधूरा होना है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 18 मई को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग को ग्रामीण स्थानीय निकायों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े और तथ्य जुटाकर अनुभवजन्य अध्ययन एवं जांच करनी है। इसी अध्ययन के आधार पर आयोग सरकार को आनुपातिक आरक्षण निर्धारित करने के लिए अपनी सिफारिशें सौंपेगा।

52 जिलों में आंकड़े जुटा चुका है पिछड़ा वर्ग आयोग

आयोग का कार्यकाल छह महीने निर्धारित किया गया था और उसे तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने का प्रयास करना था। हालांकि, 13 नवंबर तक आयोग प्रदेश के 52 जिलों में ही आंकड़े और साक्ष्य एकत्र कर पाया था। शेष 23 जिलों में भ्रमण और अध्ययन का काम अभी बाकी है। आयोग ने सरकार से रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। ऐसे में आयोग की सिफारिशों और उनके आधार पर आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायत चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है।

जनगणना और मतदाता सूची पुनरीक्षण भी चुनाव में देरी की वजह

पंचायत चुनाव में देरी के पीछे सरकार ने जनगणना की तैयारियों को भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया है। इसके अलावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसएसआर भी चल रहा है। सरकार का तर्क है कि इन दोनों महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के बीच पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी जरूरी प्रशासनिक तैयारियां पूरी करना व्यावहारिक रूप से कठिन है।

पंचायत राज अधिनियम में होगा संशोधन

प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा (3-क) में संशोधन किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, अपरिहार्य परिस्थितियों या लोकहित में ग्राम पंचायत का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले नहीं हो पाने की स्थिति में राज्य सरकार प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक नियुक्त कर सकती है। वर्तमान प्रावधान के तहत इसकी अवधि अधिकतम छह महीने तक होती है। अब विशेष परिस्थितियों को देखते हुए एक बार के लिए अधिकतम छह महीने अथवा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान किया जा रहा है।

प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने का सरकार ने दिया तर्क

सरकार का कहना है कि यदि पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक शून्यता पैदा हो सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी गतिविधियों का संचालन प्रभावित होने की आशंका है। इसी कारण पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने के लिए अध्यादेश के माध्यम से कानूनी प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है।

विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं पंचायत चुनाव

ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया, पिछड़ा वर्ग आयोग की लंबित रिपोर्ट, जनगणना की तैयारियों और मतदाता सूची पुनरीक्षण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में देरी की संभावना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। ऐसे में प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि, चुनाव की अंतिम तारीख और कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा अभी अलग से होनी बाकी है।

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