केंद्र ने लागू किया नया ग्रामीण रोजगार कानून: 125 दिन रोजगार की गारंटी
Ritika Ghosh
0 सेकंड पहलेIs niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.
Kunal Rao
0 सेकंड पहलेIndia ki progress dekh ke dil khush ho gaya!
Anika Rajput
0 सेकंड पहलेDesh ke navyuvak ko aage aana chahiye is mudde par.
Saanvi Pandey
1 घंटे पहलेBharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.
पूरे देश में लागू हुआ नया कानून केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] Act पूरे देश में लागू कर दिया है। यह नया कानून ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास के लिए नए ढांचे की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और आजीविका को मजबूत करना है। नई व्यवस्था के साथ रोजगार सृजन और विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। योजना 1 जुलाई से प्रभावी हो गई है।
मनरेगा की जगह नई व्यवस्था
VB-G RAM G Act के लागू होने के साथ ही मनरेगा (MGNREGA) की जगह नई कानूनी व्यवस्था प्रभावी हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के साथ-साथ टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और आजीविका के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि अतिरिक्त रोजगार से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे जरूरतमंद लोगों को अधिक कार्य दिवस उपलब्ध होंगे।
125 दिन रोजगार की गारंटी
नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। साथ ही न्यूनतम मजदूरी में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।सरकार ने नई योजना में मजदूरी भुगतान को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से कार्यों की निगरानी और भुगतान प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा
समय पर भुगतान और डिजिटल निगरानी
सरकार ने योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल निगरानी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) पर विशेष जोर दिया है। मजदूरी सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास और रोजगार सुरक्षा को नई दिशा देगा। योजना के माध्यम से गांवों में रोजगार के साथ विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
पुराने जॉब कार्ड रहेंगे मान्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुराने मनरेगा जॉब कार्ड तत्काल प्रभाव से अमान्य नहीं होंगे। नए रोजगार कार्ड जारी होने तक मौजूदा सत्यापित जॉब कार्ड मान्य रहेंगे और चल रहे कार्य बिना रुकावट जारी रहेंगे।अब संबंधित राज्यों और जिलों में इसके तहत पंजीकरण, कार्य आवंटन और अन्य प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। सरकार ने अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में इस योजना के प्रभाव पर सभी की नजर रहेगी।
ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति
सरकार का दावा है कि नई योजना से रोजगार, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आजीविका सुरक्षा को नई गति मिलेगी। इसका उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाते हुए 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।नई योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कें, सिंचाई, वृक्षारोपण और अन्य टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांवों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करना है।
