हरियाणा विधानसभा में महिला आरक्षण पर घमासान: बढ़ा सियासी विवाद
Aryan Malhotra
0 सेकंड पहलेNeta ji ko yeh khabar zaroor dikhni chahiye!
Sonu rai
0 सेकंड पहलेIs khabar ko sahi tarike se cover kiya gaya hai.
Myra Dubey
4 मिनट पहलेSarkar ko public ko jawab dena chahiye.
हरियाणा सरकार ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के समर्थन में विशेष प्रस्ताव पारित कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस प्रस्ताव के जरिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। सत्र शुरू होते ही यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। सरकार ने सभी दलों से सहयोग की अपील भी की।
कांग्रेस ने किया सत्र का बहिष्कार
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विशेष सत्र का पूरी तरह बहिष्कार किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा कि महिला आरक्षण के समर्थन के बावजूद विशेष सत्र बुलाने का उद्देश्य राजनीतिक संदेश देना है। बहिष्कार के चलते विधानसभा में विपक्ष की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही।
सत्ता और विपक्ष आमने-सामने
महिला आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। भाजपा ने कांग्रेस पर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने सरकार के कदम को केवल प्रतीकात्मक बताया। दोनों दलों के बीच इस मुद्दे पर टकराव और गहरा हो गया।
सरकार ने प्रस्ताव का किया समर्थन
भाजपा सरकार ने कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। सरकार का दावा है कि इससे लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। सत्ता पक्ष ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कराने की अपील की।
राजनीतिक हलकों में बढ़ी चर्चा
विशेष सत्र और कांग्रेस के बहिष्कार के बाद हरियाणा की राजनीति में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आगामी चुनावों से पहले प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। विभिन्न दल अपने-अपने पक्ष को जनता के सामने रखने में जुट गए हैं।
आगे की रणनीति पर नजर
महिला आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच अब सभी की नजर आगे की राजनीतिक रणनीति पर है। आने वाले दिनों में इस विषय पर और बयानबाजी तथा राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। यह मुद्दा हरियाणा की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का केंद्र बना रह सकता है।
