दिल्ली में बड़ा बदलाव: हफ्ते में 2 दिन Work From Home
Rohan Desai
6 घंटे पहलेCommunity ko mil ke aage aana hoga is mudde par.
Vaishali shinde
8 घंटे पहलेAam aadmi ki taklif samjhna aur samajhana dono zaroori hai.
Aarav Sharma
10 घंटे पहलेYeh sab dekh ke bahut dukh hota hai.
Yash Kulkarni
10 घंटे पहलेSamaj ke liye is khabar ka bahut mahatva hai.
Trapti Tanwar
13 घंटे पहलेAam janta ka kya hoga? Koi nahi socha inke baare mein.
दिल्ली सरकार ने बढ़ते ईंधन संकट, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और संसाधनों की बचत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने प्रधानमंत्री Narendra Modi की अपील के बाद ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ नाम से 90 दिवसीय जनभागीदारी अभियान की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करना और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है।
सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में 2 दिन Work From Home
दिल्ली सरकार के नए फैसले के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी विभागों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। इसके साथ ही निजी कंपनियों और संस्थानों से भी अपील की गई है कि वे अपने कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की सुविधा दें। सरकार का मानना है कि इससे पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी और ट्रैफिक व प्रदूषण में भी कमी आएगी।
हर सोमवार होगा ‘Metro Monday’
सरकार ने हर सोमवार को ‘मेट्रो मंडे’ के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इस दिन सरकारी कर्मचारी और मंत्री अधिकतम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। इसके लिए दिल्ली की 29 सरकारी कॉलोनियों से मेट्रो स्टेशनों तक 58 फीडर बसों का विशेष रूट प्लान तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने आम जनता से भी अपील की है कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन निजी वाहन का उपयोग न करें और सार्वजनिक वाहनों में सफर करें।
अधिकारियों के पेट्रोल अलाउंस में कटौती
दिल्ली सरकार ने अधिकारियों के पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 20 प्रतिशत तक कटौती करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सभी विभागों के घरेलू यात्रा खर्च में भी 20 प्रतिशत तक कमी की जाएगी। अगले एक वर्ष तक मंत्री और अधिकारी आधिकारिक विदेशी दौरों पर नहीं जाएंगे और पहले से तय कुछ विदेशी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं।
सरकारी कार्यालयों के लिए नए नियम लागू
ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर 24 से 26 डिग्री तापमान पर चलाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सरकारी कार्यालयों का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक और नगर निगम कार्यालयों का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अगले छह महीने तक कोई नया पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या हाइब्रिड वाहन नहीं खरीदा जाएगा।
ऑनलाइन मीटिंग और ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा
दिल्ली सरकार की 50 प्रतिशत बैठकें अब ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। वहीं स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों से नॉन-प्रैक्टिकल क्लासेस, गेस्ट लेक्चर और प्रशासनिक बैठकों को अधिकतम ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने की अपील की गई है। अदालतों से भी अधिक ऑनलाइन सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है।
‘Vocal For Local’ पर सरकार का जोर
अभियान के तहत बड़े मॉल और सुपरमार्केट्स में ‘Made in India’ कॉर्नर बनाए जाएंगे, जहां भारतीय उत्पादों की प्रदर्शनियां लगेंगी। सरकार भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उत्पादों की प्रमाणित सूची भी जारी करेगी और स्वयं भी अधिकतम भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देगी।
90 दिनों तक चलेगा जनजागरूकता अभियान
‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान के तहत शिक्षण संस्थानों, आरडब्ल्यूए, महिला समूहों और कंपनियों में जागरूकता कार्यक्रम, शपथ अभियान और जनभागीदारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य इसे जनआंदोलन का रूप देना है ताकि लोग संसाधनों की बचत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।
