Grandson Property Rights: दादा की संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं
Saanvi Pandey
0 सेकंड पहलेYeh padh ke ankhe khul gayi, sabko dikhao.
Kabir Shukla
0 सेकंड पहलेNishpaksh patrakarita ke liye dhanyawad.
Payal jadon
0 सेकंड पहलेYeh khabar tezi se viral ho rahi hai, share karo!
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पोते को दादा की संपत्ति पर सीधे जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिलता। दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पहले कानून के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को मिलती है। इसके बाद बंटवारे में पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है। ऐसे में पोता उस संपत्ति पर सीधे जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
पिता की संपत्ति में आधा हिस्सा मांगने का मामला
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने एक पुत्र की अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। अपीलकर्ता ने उस जमीन में आधा हिस्सा मांगा था, जो उसके पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली थी। पिता ने बाद में इस जमीन को बेच दिया था।
मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि दादा की मृत्यु के बाद बंटवारे के जरिए पिता को मिली संपत्ति में अपीलकर्ता को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए वह संपत्ति के विभाजन की मांग नहीं कर सकता। हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की।
सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी गई
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता ने 1994 की समझौता डिक्री या संपत्ति की बिक्री से जुड़े दस्तावेजों को चुनौती नहीं दी थी। उसने केवल बंटवारे के आधार पर संपत्ति में आधे हिस्से का कब्जा मांगा था। अपीलकर्ता ने हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 29ए का हवाला देते हुए तर्क दिया कि समझौते से पिता का हिस्सा स्व-अर्जित संपत्ति में नहीं बदला था।
अनुसूची में पोते का नाम नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के रूप में बेटे के बेटे यानी पोते का अलग से उल्लेख नहीं है। इसलिए धारा 8 के तहत उसे दादा की संपत्ति में सीधे अधिकार नहीं मिल सकता। अदालत के अनुसार, 1956 के अधिनियम ने पुराने हिंदू व्यक्तिगत कानून के तहत दादा की संपत्ति में पोते को मिलने वाले जन्मसिद्ध अधिकार को सुरक्षित नहीं रखा।
धारा 8 के तहत उत्तराधिकार का नियम
पीठ ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 एक स्वतंत्र प्रावधान है। इसके तहत बिना वसीयत के मृत्यु होने पर किसी हिंदू पुरुष की संपत्ति उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है। इस मामले में दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को मिली थी।
बंटवारे के बाद हिस्सेदार बने संपत्ति के मालिक
अदालत ने कहा कि समझौता डिक्री के तहत प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने हिस्से में आई संपत्ति का एकमात्र मालिक बन गया था। बंटवारे के बाद संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रही। सभी उत्तराधिकारियों को अलग-अलग हिस्सेदार यानी 'टेनेंट इन कॉमन' के रूप में संपत्ति मिली थी, न कि संयुक्त हिस्सेदार के रूप में। इसके साथ ही संयुक्त सह-स्वामित्व भी समाप्त हो गया।
दादा की मृत्यु के समय से जुड़ा अहम तथ्य
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गौर किया कि दादा की मृत्यु के समय ही संपत्ति का उत्तराधिकार खुल गया था। यह प्रक्रिया अपीलकर्ता के जन्म से पहले पूरी हो चुकी थी। इसके अलावा, संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा वर्ष 1993 में दायर किया गया था। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता को उस संपत्ति में हिस्सा देने का आधार नहीं बनता था।
अपील खारिज, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और उसकी अपील खारिज कर दी। इस फैसले से स्पष्ट हुआ कि धारा 8 के तहत दादा की संपत्ति पिता को उत्तराधिकार और बंटवारे में मिलने के बाद पोता उस पर सीधे जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
