जंतर-मंतर हिंसा की जांच के लिए बनेगी कमेटी: जंतर-मंतर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

निर्दोष छात्रों को FIR में मिल सकती है राहत
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान दर्ज की गई प्राथमिकियों को लेकर छात्रों के हित में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि जो छात्र हिंसा या तोड़फोड़ में शामिल नहीं थे, उनके मामलों को अलग किया जा सकता है। निर्दोष छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को उपद्रवी तत्वों से जुड़े मामलों से अलग करने की बात कही गई है। ऐसे मामलों में परिस्थितियों के आधार पर प्राथमिकियां रद्द करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस टिप्पणी से आंदोलन में शामिल रहे निर्दोष छात्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से भी पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना पक्ष अदालत के सामने रखा गया। पुलिस की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़े और पुलिसकर्मियों पर पत्थरों तथा लाठियों से हमला किया। पुलिस के मुताबिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसके बाद बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर जरूरत से ज्यादा और क्रूर बल इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों को देखते हुए अदालत ने स्वतंत्र तथ्यात्मक जांच का रास्ता चुना है। अब कमेटी पूरे घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने रखेगी।

कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने गठित होने वाली स्वतंत्र कमेटी को जल्द जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी जंतर-मंतर की घटना से जुड़े आरोपों और उपलब्ध तथ्यों की विस्तृत पड़ताल करेगी। जांच पूरी होने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता तय होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्दोष छात्रों को अनावश्यक कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस मामले में सभी की नजरें हाई पावर्ड कमेटी की जांच और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं।